नेपाली किसान अहिले थान थन्क्याएर अन्य बाली लगाइरहेका छन् । कतिपय किसानले नयाँ बाली लगाइसके । धान थन्क्याएर किसान अरु बाली लगाउने काममा व्यस्त छन् । छिटो धान काट्नेहरुले बाली लगाइसके भने पछि काट्नेहरु बाली लगाउने तयारीमा जुटेका छन् । बजारमा किसानहरु बीऊ किन्न व्यस्त छन् । बीऊ भए पुग्ने उन्नत जातको खोजी गर्नु नपर्ने परिस्थिति छ । किसानलाई थाहा छ, उन्नत बीउ पाउन मुस्किल छ । कतिपयले सागसब्जीको रोपाई गरिसके । कतिपय किसान गहुँ, तोरी र आलुजस्ता प्रमुख बालीका लागि खेत तयार पार्ने कार्य लागेका छन् । हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि किसान उन्नत बीउ र मलको अभावले निराश छन् । उन्नत जातको आलुको बीउ नपाउँदा किसान हैरान छन् ।

विशेष गरी आलु खेती गर्ने किसानको गुनासो धेरै छ । उन्नत जातको बीउ नपाउँदा स्थानीय बजारमा उपलब्ध भएको साधारण जातकै बीउ प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । व्यापारीहरुले पनि किसानलाई उन्नत जातको बीउ उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनन् । सस्तो र साधारण बीउ दिएर किसानलाई टार्ने काम भइरहेको छ । अझ चिन्ताको विषय स्थानीय तहले किसानलाई सहजीकरण गर्न सकेको छैन । बीउ–बिजन र कृषि सामग्रीमा आवश्यक सहजीकरण पु¥याउनुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । कृषि प्राथमिकतामा परे पनि बीउ आपूर्तिको प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा किसानले खाने आलुबाटै छानेर बीउ बनाउनु पर्ने बाध्यता छ ।

हरेक वर्ष गुणस्तरहीन बीउ प्रयोग गर्दा उत्पादन मात्र घट्दैन, रोग किरा फैलने जोखिम पनि उच्च रहन्छ । जसको प्रत्यक्ष असर किसानको आम्दानी र खाद्य सुरक्षामा पर्छ । कृषि प्रवद्र्धनका कुनै पनि नीति वा कार्यक्रम बीउको सुनिश्चित उपलब्धता बिना सफल हुन सक्दैन । त्यसैले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्मले बीउ आपूर्तिलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउन सक्नुपर्छ । उन्नत जातका बीउ सहुलियत दरमा वितरण, सामुदायिक बीउ–बैंक स्थापना, किसान समूहमार्फत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहनजस्ता काम अति आवश्यक भएको छ । त्यसका लागि सबै तहको सरकारले योजना निर्माण गर्नुपर्छ । किसान आत्मनिर्भर र सक्षम हुँदा मात्र देशको कृषि उत्पादन बढ्छ । त्यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत बनाउछ । बीउ अभावको समस्या समाधान नगरेसम्म कृषि आधुनिकीकरणका सबै प्रयास कागजमै मात्र सिमित हुनेछन् । सधैं पीडा मात्र दिने कामले किसानको उन्नतिमा समेत असर गरिरहेको छ ।