नयाँ पनि उस्तै

पिछडिएको समुदाय, वर्गलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउन समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । सबै वर्ग जातजातिहरूले संख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था कार्यानवयनमा छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन गरिएको व्यवस्था २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनदेखि नेपालमा लागू भएको हो । जसले संसदभित्र सबै समुदाय र वर्गको प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ । संविधानको धारा ८४ अनुसार समानुपातिक सिटमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग र अल्पसंख्यकको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

फागुन २१ हुने निर्वाचनका लागि दलहरुले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि बन्द सूची बुझाईसकेका छन् । त्यसको मुल ध्येय उपेक्षित समुदायलाई राज्य संरचनामा ल्याउनु हो । यो प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा ११० सिट सुनिश्चित गरिन्छ । हरेक निर्वाचनमा दलहरुले यो व्यवस्था अनुसार विभिन्न समुदाय, वर्गबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारका लागि बुझाइएको बन्दसूचीले नयाँ बहसको सिर्जना गरेको छ । नयाँ भनिएका राजनीतिक दलहरुले बुझाएको नाममा चरम विरोध भएको छ । देशका सेलिब्रेटी, धनाढ्य परिवार, परिवारवाद र नेपो बेबीहरुको नामले सबैलाई चकित बनाएको छ ।

पुराना दलमाथि तिखो प्रश्नसँगै खवरदारी गर्दै आएको रास्वपाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थालाई धज्जी उडाएको छ । देशका चर्चित कलाकार, धनाढ्य परिवारका छोराछोरीदेखि मिस नेपालसम्मलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाइनुले रास्वपामा पनि पुरानै दलहरुको धङधङी स्पष्ट भयो । शक्ति र सत्ताका लागि गरिएको छनौटले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्मलाई मार्ने काम भएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई विगो बुझाउन रकम सहयोग गर्नेदेखि नेताका ससुरासम्मलाई समेट्नुले नयाँ पनि उस्तै भन्ने सन्देश दिएको छ । पुरानालाई गाली गर्ने तर आफु त्यहि बाटो हिड्ने हो भने नयाँ भनिएकाहरुबाट केहि आशा गर्न सकिन्न । बाहिर एउटा, भित्र उस्तै चरित्र देखाउने हो भने पुरानालाई गाली गर्नु बेक्कार हुनेछ । यसैले सबै राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।