मदन ओली

भाद्र २३ र २४ गतेका दिन नेपालका सडकहरू, कोलाहल र भयले भरिए । आन्दोलन साधारण विरोधभन्दा धेरै गहिरो परिस्थितको बन्यो । हामीले देखिरहेको अवस्था केवल जन असन्तुष्टि मात्र होइन, बरु आन्तरिक संकट बाह्य हेरफेरको शिकारमा फसेको राष्ट्रको पीडादायी घटना हो । हाल हाम्रो जननी दशकौँदेखिको आन्तरिक समस्या र विश्व शक्तिहरूको सुनियोजित रणनीतिको बीचमा च्यापिएर एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ ।

सतही रूपमा हेर्दा कथा आकर्षक छ । एउटा भ्रष्ट र अस्थिर राजनीतिक अवस्था विरुद्ध युवा तथा निराश जेनेरेसन जेडको उदय पाइन्छ । तर, यस कथाको पछाडि धेरै जटिल वास्तविकता लुकेको पाउन सकिन्छ । यहाँ एउटा उच्च दाउको भू–राजनीतिक चेस खेल, जहाँ अमेरिका, चीन र भारतले आफ्नै रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न नेपालको आन्तरिक असन्तुष्टि प्रयोग गर्दै आफ्ना गोटीहरू चालिरहेका छन् ।

यस संकटको गहिराइलाई साँच्चै बुझ्नका लागि, यसका तहहरू बुझ्नुपर्छ । दशकौँदेखिको प्रणालीगत असफलता जसले निराशाको बारुद सिर्जना ग¥यो । एउटा सरकारी कदम जसले आगो बालिदियो र देशी–विदेशी पात्रहरूको छायादार सञ्जाल जसले अहिले आगोमा घिउ थप्ने कार्य गरिरहेको छ । क्रोधको यो विस्फोट अनायासै भएको होइन । यो लामो समयको सामाजिक उपेक्षा र राजनीतिक अक्षमताको पराकाष्ठा हो । साथै कुनै निष्पक्षता, अवसर र आशा नदिने प्रणालीबाट परित्याग गरिएको महसुस गर्ने युवाहरूको एक पुस्ता छ ।

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध आगोको झिल्को हुन सक्छ, तर बारुद दशकौँदेखि जम्मा भएको थियो । नेपालका युवाहरू अर्थतन्त्र क्षय हुँदै जाँदा, उही राजनीतिक अभिजात वर्ग (जोमध्ये धेरैजसो सत्तरी वर्षका छन्) सत्तामा आइरहने र गइरहने हेरिरहेका छन् । रोजगार दुर्लभ छ, बसाइँसराइ बाध्यता बनेको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी कामदारहरू थोरै वा कुनै सुरक्षाविहीन कम तलबको अनौपचारिक रोजगारीमा फसेका छन् । यी अमूर्त तथ्यांकहरू होइनन् यी लाखौंको जीवित वास्तविकता हुन् । जो हरेक दिन राम्रो जीवनको लागि कुनै स्पष्ट बाटोविना उठ्छन् र थकित मुद्रामा सुस्ताउँछन् ।

मनोवैज्ञानिक असरको पनि गहिरो प्रभाव रहेको पाइन्छ । युवाहरू आफूलाई अधिकारविहीन, बेवास्ता गरिएको र आफ्नो भविष्यलाई आकार दिने निर्णय प्रक्रियाबाट योजनाबद्ध रूपमा बाहिर राखिएको महसुस गरे । यसले क्रोधमा उर्जा थप्यो ।
भ्रष्टाचार अहिले शासक वर्गको पहिचान बनिसकेको छ । जग्गा दलाली, नीतिगत लुट, कमिसनको आरोपहरू चर्किएका छन् । योग्यता र मेहनतलाई मूल्य मान्ने एउटा पुस्ताले विशेष अवसर र स्वार्थमात्र देख्छ, जसले गहिरो विश्वासघातको भावना जन्माउँछ । यो निराशा केवल आर्थिक मात्र होइन, यो नैतिक पनि हो । युवाहरूले त्यस्तो राष्ट्र देख्छन् जहाँ न्याय मनमानी छ । अवसर एक विशेषाधिकार प्राप्त समूहले समातेको छ र नैतिक शासन भनेको टाढाको कल्पना मात्र हो ।

यसै शून्यतामा सोसल मिडियाले प्रवेश गर्यो । यो केवल एउटा प्लेटफर्म मात्र होइन, यो अवाजविहीनको लागि मेगाफोन, एउटा डिजिटल टाउन स्क्वेर बन्यो जहाँ युवाहरूले आफ्ना गुनासो राख्न सक्थे र खुलस्त असमानता उजागर गर्न सक्थे । राजनीतिक अभिजात वर्गका छोराछोरीहरू अर्थात ‘नेपो किड्स’ को फजुलखर्ची जीवनशैलीलाई उजागर गर्ने भाइरल अभियानहरूले लक्जरी कार, अत्याधिक महँगा बिदा र साधारण संघर्षबाट अलग भएको विशेषाधिकार प्राप्त जीवनशैलीलाई उजागर ग¥यो । यी अभियानहरूले व्यापक रूपमा गुञ्जन ब्युँतायो । यसले रिस, ईष्र्या र सामूहिक पहिचानको नयाँ भावना जगायो ।

सोसल मिडिया साधारण नागरिकहरूले शक्तिशालीहरूलाई चुनौती दिन सक्ने अन्तिम र सहज मैदान बन्यो । त्यसैले, जब सरकारले यी प्लेटफर्महरूलाई सीमित गर्ने कोसिस ग¥यो, यो कुनै नियामक कार्य होइन, बरु जनताको अभिव्यक्ति र जवाफदेहिताको अन्तिम बाँकी हतियारमाथि प्रत्यक्ष हमला हो भनेर बुझियो । यसरी उब्लिरहेको असन्तुष्टि विस्फोट भयो । सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप र यूट्यूब लगायत दर्जनभन्दा बढी वैश्विक सामाजिक सञ्जाल-प्लेटफर्महरूमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो ।

आधिकारिक रूपमा, यसको कारण कानूनी थियो । यी कम्पनीहरूले नेपालमा कानून अनुसार कार्यालय दर्ता गराएका थिएनन्, र तिनीहरूको अनियमित प्रभावले राष्ट्रलाई कमजोर पारिरहेको थियो । सरकारको दृष्टिकोणमा, यो नियमन लागू गर्ने र विदेशी डिजिटल कम्पनीहरूमाथि आफ्नो अधिकार जमाउने विषय थियो । जसले हाम्रो आन्तरिक अखण्डता स्वाधिनता र सर्वभौमिकतालाई संरक्षण गर्नेथ्यो । तर जनताले यसलाई फरक ढंगले हेरे ।

सोसल मिडिया प्रभावकर्ताले यो प्रतिबन्धलाई सत्तावादी र युवाविरोधी ठहर गरे । यो ठिक त्यो बेलामा लगाइयो जब यी प्लेटफर्महरू भ्रष्टाचार उजागर गर्न र जवाफदेहिता माग्न प्रयोग गरिरहेका थिए । मिम्स, हास्यास्पद भिडियोहरू र उत्साही टिप्पणीहरूले यो कथा छिटो फैलाए, अनलाइन रिसलाई वास्तविक संसारको सक्रियतामा परिवर्तन गर्यो । एउटा विडम्बनापूर्ण मोडमा, सरकारको कानूनी औचित्यले चिङ्गारी दियो । तर प्रभावकर्ताहरूले यसलाई गलत दिशा दिए, निराशालाई सामूहिक सहभागितामा परिवर्तन गरे ।

प्रदर्शनहरू उफ्रियो । काठमाडौँका सडकहरू हजारौँ युवाहरूले भरिए । धेरैजना अझै स्कूल युनिफर्ममा, ‘भ्रष्टाचार रोक, सोसल मिडिया होइन’को नारा लगाउँदै, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरू हिंसात्मक झडपमा परिणत भयो । सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी पूर्वाधारमा व्यापक क्षति भयो ।

सुरुवाती चरणको प्रदर्शन वास्तविक आक्रोशले धकेलेको थियो । तर तिनीहरूको तीव्रताको कारण भने स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै बने । संदिग्ध गैरसरकारी संस्थाहरू, छायाँ पछाडिका योजनाकार र विदेशी एजेन्टहरूले स्रोत, रणनीतिक मार्गदर्शन र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया कवरेज प्रदान गरे । सूक्ष्म रूपमा आन्दोलनलाई भू–राजनीतिक संवेदनशील मोडमा परिणत गरे ।

हरेक आन्दोलनको एउटा सार्वजनिक मुकुट हुन्छ । यहाँ केही स्थानीय गैरसरकारी संस्था हामी नेपाल लगायतलाई अगाडि देखाइयो । तर यसको वित्तीय समर्थकहरूमा भ्रष्ट र अपराधिक इतिहास भएका व्यक्तिहरू, जस्तै एक कुख्यात हतियार व्यापारी र कोभिड–१९ को बेलामा चिकित्सा आपूर्तिको कालोबजारीमा संलग्न व्यवसायी पनि छन् । यी विरोधाभासहरूले एउटा चिन्ताजनक परिस्थितिलाई उजागर गर्छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने दावी गर्ने संरचनाहरू नै युवाको ऊर्जालाई व्यक्तिगत एजेन्डा अगाडि बढाउनको लागि शोषण गरिरहेका छन् । यहाँ बाह्य प्रभाव रहेको सङ्केत छन् । यो प्रदर्शनका करमा बनाइएका निशाना र अदृश्य रुपमा संलग्न व्यक्तिहरु हेर्दा यो, पश्चिमी समर्थित ‘कलर रिभोल्योसन’ जस्तै देखिन्छ ।

जर्ज सोरोसको ओपन सोसाइटी फाउण्डेसन र फोर्ड फाउण्डेसन जस्ता संस्थाहरूसँग सम्बन्ध थिए । परोपकार वा पुरस्कारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनाइएका व्यक्तिहरू प्रायः पश्चिमी खुपिया हितहरूसँग रणनीतिक नाता राख्छन् । यो द्वैतताले वास्तविक युवाको गुनासालाई प्रयोग गरेर विदेशी रणनीतिक हितहरूको रक्षा गर्ने कार्य भयो । यसले नैतिक र राजनीतिक अस्पष्ट परिदृश्य सिर्जना गर्यो । नेपालीहरू परिवर्तनको माग गरिरहेका थिए । तर छिटै भावनामा आउने नेपालीको कमजोरीलाई यो आन्दोलनको नाममा व्यापक प्रयोग गरियो ।

घरेलु उथलपुथललाई वैश्विक भू–राजनीतिबाट अलग गर्न सकिएन । अमेरिका र यसका पश्चिमी सहयोगीहरूले दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई प्रतिरोध गर्नका लागि नेपालमा गरिरहेको देखिन्छ । जहाँ उनीहरूले प्रत्यक्ष शासन परिवर्तनको रणनीति प्रयोग गरे र सफल भए । नेपालमा आफू अनुकुलको नेतृत्व स्थापित गर्न कोसिस लामो समयदेखि भएकै थियो । तर, भदौ महिनामै तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र त्यहाँ भएका भेटघाटले यो तयारीलाई तीव्रता दिएको विषय प्रस्टै छ । यसै बीचमा अस्थिरताको अवसरमा पश्चिमी शक्ति आफ्नो हित अनुकुल नयाँ नेताहरू तयार गर्नको लागि उर्वर मैदान प्रदान गरिरहेकै थियो ।

नेपालको चीन सीमा नजिकै रहेको अप्रयुक्त उच्च–गुणस्तरीय युरेनियमको भण्डार, जसको रणनीतिक महत्वले झन् यस क्षेत्रको भू–राजनीतिलाई पेचिलो बनाएको छ । अस्थिरता सिर्जना गर्ने यी र यस्ता कार्यहरुले पनि सम्भावित चीन–नेपाल सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा ढिला वा जटिल बनाउँछ । आजको सिर्जित अस्था केवल युवा प्रदर्शनको कथा होइन । यो वैश्विक शक्ति राजनीतिको ठूलो खेलमा एउटा रणनीतिक लिभर बनिसकेको छ ।

प्रदर्शनहरू केवल राजनीतिक मात्र थिएनन् ती गहिरो रूपमा मानवीय पनि थिए । परिवारहरूले आफ्ना नानिबाबुहरूले निष्पक्षता र अवसर ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने आदर्शहरूको लागि ज्यान जोखिममा राखेको हेरे । ज्यानहरू गए, घाइते भए र आर्थिक निराशामा पहिले नै रहेको एउटा पुस्तामा मनोवैज्ञानिक आघात पु¥यायो । विद्यालयहरू बन्द भए, व्यवसायहरू ढल्यो र सार्वजनिक विश्वास कमजोर भयो । सामाजिक एकतामा कमी आयो र राजनीतिक निष्ठाहरू विभाजित भएपछि सामुदायिक तनावहरू बढे । थप रूपमा पूर्वाधार, सरकारी कार्यालयहरू र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश निराशाको मूर्त प्रतीक हो । तर यो पहिले नै आर्थिक संघर्ष गरिरहेको देशका लागि एउटा ठूलो मूल्य पनि हो । प्रदर्शनमा खर्चिएको ऊर्जालाई उत्पादक सुधारतर्फ मोड्न सकिन्थ्यो । तर बदलामा त्यो बिनास र हिंसा तर्फ मोडियो । यदि आज जे जे प्राप्त भयो आन्दोलन त्यतिको लागि मात्र थियो भने आवधिक निर्वाचनबाट पनि यी कुराहरु हासिल गर्न सकिन्थ्यो । तर वास्तविक उद्देश्य फरक भएकोले नेपाललाई अरु दशकौँ पछाडि पु¥याउने यो हिंसात्मक विनाशकारी आन्दोलन सिर्जनामा परिचालन हुनु पर्ने युवाको प्रयोग हुनु सबै भन्दा दुःखद छ ।

युवा नेतृत्वको आन्दोलन मौलिक रूपमा जवाफदेहिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आर्थिक अवसर र उत्तरदायी शासनका लागि उठाइएको आवाज थियो । यी आकांक्षाहरू वैध छन् । तर नतिजा भने अझै अस्पष्ट छन् । माननीय सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनु आंशिक सफलताको संकेत भए पनि ठूला प्रश्नहरू ‘राजनीतिक विखण्डन, आर्थिक अस्थिरता र विदेशी प्रभाव’ अझै समाधानविहीन छन् । जोखिम गम्भीर छ । अस्थिरताले थप आर्थिक गिरावट ल्याउने धम्की दिँदै बेरोजगारी र पलायनलाई बढाउनेछ । स्थानीय गुनासालाई विदेशी एजेन्डाले आत्मसात गर्ने खतरा छ । जसले आन्दोलनको मूल उद्देश्यलाई कमजोर पार्छ । नयाँ अनुहारहरू सत्तामा पुगे पनि भ्रष्टाचार, विशेषाधिकार र असमानताका गहिरा समस्याहरू यथावत् रहने सम्भावना प्रबल छ ।

नेपालका परम्परागत राजनीतिक दलहरू अहिले ऐतिहासिक अवसरमा उभिएका छन् । उनीहरूले युवासँग साँच्चै संलग्न भई सहभागिताका लागि सार्थक प्लेटफर्महरू सिर्जना गर्नुपर्छ, सतही प्रतीकात्मक कदमहरू होइन । शासनलाई आधुनिक बनाउन अत्यावश्यक छ । डिजिटल पारदर्शिता, योग्यतामा आधारित नियुक्ति र संस्थागत सुधार अपरिहार्य छन् । आर्थिक पुनरुत्थान तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र संवेदनशील क्षेत्रहरूको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नेपालले घरेलु सुधारलाई विदेशी प्रभावबाट अलग गर्न सक्ने बाटो खोज्नुपर्छ । संप्रभुताको रक्षा गर्नु भनेको भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबारे सार्वजनिक चेतना जगाउनु हो र आन्तरिक एजेन्डा बाह्य कारकहरूले निर्देशित हुन नदिनु हो । असन्तोषको व्यवस्थापनका लागि दमन होइन, संवाद मार्गदर्शक हुनुपर्छ । साथै नागरिक र संस्थाबीच विश्वास पुनर्निर्माण गर्न प्रविधिलाई जिम्मेवारपूर्वक उपयोग गर्नुपर्छ ।

अगाडिको बाटोले दृष्टि, साहस र नैतिक स्पष्टताको माग गर्छ । युवाको आवाज अहिले नेपालको भविष्यको केन्द्रमा रहेको छ । यसलाई बेवास्ता गर्नु भनेको घरेलु अव्यवस्था र विदेशी हस्तक्षेपको जोखिम लिनु हो । प्रदर्शनहरूले राजनीतिक गतिशीलतालाई पुनः परिभाषित गरिसकेका छन्, तर दीर्घकालीन स्थिरता वास्तविक सुधार, अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण र बाह्य दबाबबीच राष्ट्रिय संप्रभुताको पुनः दावीमा निर्भर रहनेछ । यदि राष्ट्रले आफ्ना युवाको ऊर्जालाई उपयोग गर्न, प्रणालीगत भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न र वैश्विक दबाबलाई सुझ्बुझका साथ सामना गर्न सक्यो भने नेपाल अझ बलियो, सक्षम र एकताबद्ध भएर यो संकटबाट बाहिर निस्कन सक्छ ।

लेखक – अनेरास्ववियु झापाको संयोजक हुन् ।