सम्पादकीय
फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । सबै तयारीकाबीच सरकार र दलहरुबीचको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बन्न सकिरहेको छैन । देशको राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नयाँ दिशा दिन निर्वाचनको तयारी गरिएको हो । जनताका लागि निर्वाचन महत्वपूर्ण अवसर हो । चुनावमा सहभागी हुने चाहना व्यक्त गरिसकेका ३३ दलहरूको दर्ता सम्पन्न भइसकेको छ । यसैबीच सरकार र दलहरूबीच देखिएको अविश्वासले आगामी निर्वाचन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । लोकतन्त्रको जगेर्णा गर्नलाई निर्वाचनको विकल्प छैन । सरकारको व्यवहार दलहरूप्रति आवश्यक मैत्रीपूर्ण देखिएको छैन । मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार नभए निर्वाचन समेत प्रभावित हुन सक्छ ।

विषेश परिस्थितिबाट बनेको सरकारले सबै दल, नागरिकको भावनालाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । वर्तमान सरकार असंवैधानिक छ । संविधानभन्दा बाहिरबाट बनेको सरकारले निर्वाचन गराउने सक्ने भन्नेमा पनि दलहरु आशंका गरिरहेका छन् । यसैले पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सुधार गर्न अपरिहार्य छ । यदि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ती बदर गरेको खण्डमा मुलुक फेरि नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने निश्चित छ । त्यसैले पनि दलीय साथ लिन आवश्यक छ । मधेशमा जसरी जेनजीका नाममा प्रदर्शन भइरहेको छ , त्यसै अवस्थाबाट मुलुकमा निर्वाचन संभव छैन भन्न सकिन्छ ।
निर्वाचनको विश्वसनीयता नै खतरामा पर्न सक्ने परिस्थितिलाई मुल्याङकन गरेर सरकारले बाँकी कदल चाल्नुपर्छ ।

मधेशमा पछिल्ला दिनमा सुरु भएको निषेध र असन्तुष्टिको राजनीतिले राम्रो सन्देश दिएको छैन । राज्यले त्यहाँका आवाजलाई संवेदनशीलतापूर्वक सुन्न नसक्दा वातावरण तनावतर्फ मोडिएको छ । प्रहरीमाथि भइरहेको दुर्यव्यवहार, दमन र अविश्वासले झनै विभाजन बढाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले संयम, संवाद र न्यायपूर्ण कदममार्फत वातावरण शान्त बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ । मधेश मात्र होइन, देशका कुनै पनि भू–भागमा असन्तुष्टि बढ्नु आगामी निर्वाचनका लागि प्रतिकूल सन्देश हो । निर्वाचन सफल बनाउन सरकारले दलीय सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । विभिन्न दलहरूको सहभागिता र भरोसा बिना निष्पक्ष, स्वच्छ र विश्वसनीय निर्वाचन सम्भव हुँदैन ।