सम्पादकीय
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण आम नागरिकको दायित्वमा पर्छ । संरक्षणका नाममा कयौं संरचनाहरुको मनोमानी प्रयोग भइरहेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने बहानामा अवैधानिक तरिकाबाट प्रयोग गर्नु बेठिक हो । झापा बिर्तामोड –१० को सधु पोखरीको प्रयोग पनि त्यस्तै भएको छ । संरक्षण गर्ने नाममा अवैधानिक प्रयोग मात्र होइन, अनाधिकृत रुपमा भाडामा समेत सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । पोखरीबाट अवैध रुपमा माटो उत्खनन र पोखरी भाडामा लगाइएको विषयलाई स्थानीयबासीले चासोका साथ खोजविन गरिरहेका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न बनाइएको उपभोक्ता समिति नै अवैधानिक ढंगले माटो बेच्ने, पोखरी भाडामा दिने र लाखौँ रुपैयाँ उठाउने काममा सक्रिय हुनु ठुलो मनमरी हो ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न कानुनले दर्ता, स्वीकृति, टेण्डर र सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता प्रक्रियालाई अनिवार्य बनाएको छ । स्रोतसाधन सुरक्षित रहोस् भन्ने सोचले कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुको बदलामा वडा कार्यालयदेखि उपभोक्ता समितिको नेतृत्वसम्मले सबै प्रावधानलाई वेवास्था गरेको पाइन्छ । ३ हजारभन्दा बढी ट्याक्टर माटो बिक्री गरिएको, लाखौँ उठेको तर हिसाबकिताब अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेको विषयले अपारदर्शि काम भएको स्पष्ट हुन्छ । स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार हो । यही तहबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण आवश्यक छ ।

पोखरीमा भएको अनाधिकृत, अवैधानिक काम अख्तियारसम्म पुगेको सूचना बाहिर आएको छ । यो घटनालाई अब कसैले पनि लुकाउन छोप्न सक्दैन । यस घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न आवश्यक छ । कुन प्रक्रियाबाट पोखरीमा अवैधानिक काम हुन पुग्यो । त्यसमा संलग्नहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बिर्तामोड क्षेत्रमा रहेका पोखरीहरु मात्र नभई यहाँका अधिकांश सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको खोजी गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग, दुरुपयोग के भइरहेको छ ? खोजी गर्नुपर्छ । सँगैमा सधु पोखरीको हरहिसाव खोजेर अनियमितता गर्नेहरुलाई कानुनी दण्ड दिनुपर्छ ।