उत्सव भट्टराई

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास सधै अस्थिरता, शक्ति संघर्ष र भावनात्मक नाराहरूको वरिपरि घुमिरहेको छ । व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था नफेरिएको गुनासो तल्लो तहसम्म व्याप्त छ । अहिलेको जेन्जी पुस्ताले सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवाको माग उठाइरहेका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य पाटो (रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति) बलियो देखिए तापनि आन्तरिक अर्थतन्त्र विशेष गरी पुँजीगत खर्च, राजश्व असुली र औद्योगिक उत्पादन शिथिल भएको वर्तमान अवस्था छ । यस्तो संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण घडीमा हाम्रो देश उभिएको छ । यदि नेपालको सत्ताको बागडोर परम्परागत राजनीतिज्ञको सट्टा पूर्ण अधिकार सम्पन्न विषयविज्ञ तथा प्रवधिविज्ञ (टेक्नोक्रेट) को हातमा पुग्यो भने मुलुकले कस्तो मोड लिन सक्ला ? विश्वव्यापी अभ्यास र सफल उदाहरणहरूलाई हेर्दै हाम्रो देशको नेतृत्व टेक्नोक्रेटले गरे परिणाम कस्तो आउला त्यसको मूल्यांकन यस लेखमा गर्ने प्रयास गरेको छु ।

यदि एक टेक्नोक्रेटले सिंहदरबारको नेतृत्व सम्हाले भने सबैभन्दा पहिलो प्रयोग निर्णय प्रक्रियामा देखिन सक्नेछ । दशकौँदेखि नेपालको नीति निर्माणमा हावी भएको राजनीतिक भागबन्डा र भोट बैंकको गणितलाई यसले नराम्रो प्रभाव पार्न सक्छ । जसले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा तथ्याङ्क, विज्ञान र तर्कले समतामूलक विकासको नेतृत्व गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

जर्मनीमा चान्सलर एन्गेला मर्केलले जसरी एक वैज्ञानिक (भौतिकशास्त्री) को नजरले समस्यालाई भावनामा नभई तथ्यमा हेर्थिन् । नेपालको टेक्नोक्रेट नेतृत्वले पनि विकासलाई केवल चुनाव जित्ने साधनको रूपमा नभई राष्ट्रिय आवश्यकताको रूपमा हेर्न सम्भावना बढेर जान्छ । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र केन्द्रमा राख्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । नेताहरूले लोकप्रियता गुम्ने डर नमानी अल्पकालीन फाइदाका लागि वितरण गरिने अनुत्पादक अनुदान तथा फजुल खर्चहरूलाई तत्काल रोकी उक्त बजेटलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनशील उद्योगमा रकमान्तर गर्ने कठोर निर्णय लिन सक्नेछन् । यो कदम सुरुमा अप्रिय लाग्न सक्ला तर यसले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारको जग बसाल्नेछ । यसले अर्थतन्त्र तथा विकासको दीगो मार्गचित्र तयार गर्नेछ ।

आर्थिक सुधारको सन्दर्भमा टेक्नोक्रेट नेतृत्वले भारतका पूर्व अर्थमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले सन् १९९१ मा गरेको जस्तै निर्मम र संरचनात्मक सर्जरी गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालको वर्तमान समस्या भनेको तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर र लगानीको वातावरण नहुनु हो । एक अर्थशास्त्री पृष्ठभूमिको नेतृत्वले इटलीका मारियो द्रागीले युरोजोन संकट टार्न अपनाएको Whatever It Takes (जे आवश्यक पर्छ, त्यो गर्ने) भन्ने शैली अपनाउँदै मौद्रिक नीतिलाई लचिलो र बजारमैत्री बनाउन सक्नेछन् । कर प्रणालीलाई पूर्णतः सुधार गर्दै भन्सार र राजस्वमा हुने अर्बौँको चुहावट रोक्न स्वचालित डिजिटल प्रणाली लागू हुन सक्नेछ । आयातमा आधारित राजश्व मोडललाई बदलेर आन्तरिक उत्पादन र भ्यालु एडेड उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीतिहरू रातारात लागू हुन सक्नेछन्, जसले गर्दा वर्षौँदेखि थलिएको निजी क्षेत्रले सास फेर्ने मौका पाउन सक्नेछ ।

पूर्वाधार विकास र सेवा डेलिभरीको पाटोमा टेक्नोक्रेट शासनले चीन र यूएईको सन् २००० पछिको विकास मोडललाई नेपालमा अनुकूलन गर्ने सम्भावना रहन्छ । चीनले जसरी इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका नेताहरूको नेतृत्वमा विश्वचर्चित पूर्वाधार खडा ग¥यो नेपालको प्राविधिक नेतृत्वले पनि आयोजना व्यवस्थापनमा शून्य सहनशीलताको नीति लिन सक्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ठेकेदारहरूको मनपरीतन्त्र अन्त्य भई हरेक आयोजनामा कि पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर र सनसेट क्लज लागू हुन सक्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै रियल–टाइम डिजिटल ड्यासबोर्ड मार्फत आयोजनाको प्रत्यक्ष निगरानी हुने र काममा ढिलासुस्ती गर्नेलाई तत्काल कारबाही र ठेक्का रद्द गर्ने परिपाटी बस्न सक्नेछ । यसले गर्दा मेलम्ची जस्ता दशकौँ लाग्ने आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने र पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढ्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्नेछ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा टेक्नोक्रेट नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो हतियार डिजिटलाइजेसन तथा पेपस लेस कार्यालयहरू हुन सक्नेछ । भारतमा नन्दन नीलेकनीले ‘आधार’ परियोजनामार्फत जसरी सरकारी सेवालाई प्रविधिमय बनाए नेपालमा पनि ’डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ लाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लगिने सम्भावना छ । सरकारी कार्यालयमा फाइल बोकेर कोठा–कोठा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै, नागरिक एप वा यस्तै एकीकृत प्रणालीमार्फत घरमै बसेर सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिन सक्नेछ । जब सेवाग्राही र कर्मचारीको भौतिक भेटघाट कम हुन्छ तब घुसखोरीको जालो स्वतः टुट्छ ।

प्रशासन संयन्त्रमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको अक्षमतालाई चिर्न टेक्नोक्रेट नेतृत्वले परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको सट्टा विषयविज्ञहरूलाई करारमा नियुक्त गरिएका पेशेवरहरूलाई जिम्मेवारी दिने आँट गर्न सक्नेछन् । जसले राज्य संयन्त्रलाई चुस्त र जवाफदेही बनाउनेछ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको स्थान उकास्नका लागि टेक्नोक्रेट नेतृत्वले परम्परागत कूटनीतिको सट्टा आर्थिक कूटनीति र ब्रान्डिङमा जोड दिन सक्नेछन् । सन् २००० पछि कोस्टारिकाले आफूलाई हरित ऊर्जा र पर्यावरणको देश भनेर चिनाएजस्तै, नेपाललाई पनि केवल सगरमाथाको देश मात्र नभई नबिकरणीय ऊर्जाको पावर हाउस र उच्च–स्तरीय डिजिटल नोम्याड गन्तव्यको रूपमा विश्व बजारमा स्थापित गर्ने रणनीति बन्न सक्नेछ । युवा पलायन रोक्नका लागि दक्षिण कोरियाले जस्तै शिक्षा र प्रविधिमा लगानी बढाई नेपाललाई आउटसोर्सिङ हब बनाउने र रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा नभई ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने ‘सार्वभौम फण्ड’ (Sovereign Wealth Fund ) को स्थापना हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।

तथापि, सिक्काको अर्को पाटो पनि उत्तिकै पेचिलो हुन सक्नेछ । टेक्नोक्रेटको शासन जति आदर्शवादी सुनिए पनि व्यावहारिक राजनीतिमा यसले गम्भीर चुनौतीहरू निम्त्याउन सक्ने खतरा पनि रहन्छ । ग्रीसको आर्थिक सङ्कटका बेला प्रधानमन्त्री बनेका लुकास पापादमोसले जब देश बचाउनका लागि जनताको सुविधा कटौती गरे तब सडकमा ठूला हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भए । नेपालमा पनि यदि कुनै टेक्नोक्रेटले सत्ता लिएर वर्षौँदेखि जनताले पाउँदै आएको सहुलियत कटौती गर्ने वा करको दायरा बढाउने जस्ता तीतो ओखती खुवाउन खोजे भने, त्यसको विरुद्धमा जनआक्रोश भड्किन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । लोकतन्त्रमा जनमत नभएका र केवल नियुक्त गरिएका विज्ञहरूलाई जनताले कतिन्जेल स्वीकार गर्लान् ? राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सत्ता गुम्ने डरले असहयोग आन्दोलन गरे भने टेक्नोक्रेटको उत्कृष्ट योजना पनि कागजमै सीमित हुन सक्ने जोखिम सधै रहिरहनेछ ।

अन्त्यमा “हुन सक्ला” भन्ने परिकल्पनाको सार यही हो कि, यदि नेपालको सत्तामा इमानदार र साहसी टेक्नोक्रेट पुगे भने कम्तीमा पनि देशको आर्थिक र प्रशासनिक बेथितिमा ब्रेक लाग्ने छ । जेनजी पुस्ताले खोजेको जस्तो सुशासन र प्रविधिमैत्री समाजको आधार तयार हुनेछ । तर यसको दीगोपनका लागि विशुद्ध प्राविधिक तानाशाही भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व र प्राविधिक विशेषज्ञताको एक अपूर्व मिलन आवश्यक देखिन्छ । जहाँ राजनीतिज्ञले जनताको विश्वास जितुन् र टेक्नोक्रेटले त्यो विश्वासलाई नतिजामा बदलून् । यदि यस्तो सन्तुलन मिलाउन सकियो भने नेपालले पनि छोटो समयमै विश्वका सफल राष्ट्रहरूको सूचीमा आफ्नो नाम लेखाउन सक्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ ।