प्रदीप परियार

नेकपा (एमाले) ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा लागेको छ । महाधिवेशनका लागि देशभर मंसिर १३ गते प्रतिनिधि छनौट भयो । प्रतिनिधि छनौटमा सर्वसम्मत र निर्वाचन दुवै विधि अपनाईयो । केही निर्वाचन क्षेत्र बाहेक प्रतिनिधि छनौटको प्रक्रिया सकिएको छ । प्रतिनिधि छनौटको दिन एमालेमा दलित समुदायका मतदाता असन्तुष्ट बने । ‘पहिले दलितको पानी चलेन, अहिले भोट चलेन’ भन्ने गरी टिकाटिप्पणी भयो । दलित समुदायका नेतादेखि कार्यकर्ता तहसम्म यो मुद्धा पेचिलो बनेको छ ।

दलित समुदायका पार्टी सदस्यहरुले दलित बाहेकलाई मत दिन नमिल्ने वा गैरदलित पार्टी सदस्यहरुले दलित प्रतिनिधिहरु छान्न मतदान गर्न नपाउने अवस्था रह्यो । सारमा, दलितले दलितलाई मात्र मत दिनुपर्ने भन्ने सन्देश बाहिर छरपस्ट भएको छ । 

तर, झापा क्षेत्र नं. २ मा इच्छाबहादुर मिजारले प्रतिनिधि बन्न खुल्लामा उम्मेदवारी दिए । उनले खुल्लामा अन्य उम्मेदवारलाई पनि मतदान गरे । उनलाई पनि सबै पार्टी सदस्यहरुले मत दिए । यसले दलितले गैर दलितलाई मत दिन नपाउने भन्ने कुरालाई चिरेको छ । र, उनले पनि खुल्ला उम्मेदवार रहेका व्यक्तिहरुलाई मतदान गरे । एमालेमा दलित पार्टी सदस्यहरुका लागि प्रतिनिधि छनौटको निर्वाचनमा दुई वटा व्यवस्था छ । दलित क्लस्टरबाट उम्मेदवार बन्नेले अन्यलाई मत दिन नमिल्ने । दलित सदस्यहरुले मात्रै मतदान गर्ने व्यवस्था छ । अर्को, दलित क्लस्टर बाहिर भूगोलमा उम्मेदवार बन्न, मतदान गर्नलाई सदस्यता पनि भूगोलमा लैजान मिल्ने व्यवस्था छ । सिधा हेर्दा, कोटाबाट प्रतिनिधि बन्ने वा भूगोलमा खुल्ला प्रतिष्पर्धा गर्ने दुवै विकल्पहरु खुल्ला छन् ।

दलित समुदायका पार्टी सदस्यहरुले दुवै विकल्प रोज्न पाउने छन् । तर, यस व्यवस्थामा आम सदस्यहरुको विमति रहेको देखियो । सबै दलित पार्टी सदस्यहरुहरुले सबै उम्मेदवारलाई मत दिन पाउनुपर्छ भन्ने माग जोडदार रुपमा उठेको छ । क्षेत्रगत रुपमा दलितले पनि युवा, महिला जसरी आरक्षित रुपमा उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्छ । सबै पार्टी सदस्यहरुले दलित उम्मेदवारलाई पनि मत दिएर छनौट गर्न पाउनुपर्छ ।

पार्टीको सातौं महाधिवेशन देखि दलित प्रतिनिधिहरुको कोटा सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने बहस भएको थियो । किनभने, त्यो समय दलितहरुको सहभागिता अति न्यून थियो । दलितहरुको प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्नलाई यो व्यवस्था सुरु गरिएको हो । जतिबेला यस प्रकारको व्यवस्था थिएन, त्यो समय देशभरबाट ३०-३५ जना प्रतिनिधि बन्न कठिन थियो ।

यो व्यवस्था नवौं महाधिवेशनबाट सुरु भएको हो । अहिलेको व्यवस्थाले प्रतिनिधिको संख्या करिव १५० भन्दा माथि पुराएको छ । नवौं महाधिवेशनमा १५० भन्दा धेरै दलित प्रतिनिधि बनेका थिए । संख्याका हिसावले सन्तोषजनक उपलब्धी मान्न सकिन्छ । दलित प्रतिनिधिकै संख्या वृद्धि गर्न अहिलेको व्यवस्था उचित छ । तर, पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । दलित समुदायका सबै पार्टी सदस्यहरुले उम्मेदवारलाई मत दिन पाउनुपर्छ । र, लिन पनि पाउनुपर्छ । संख्याको विषयलाई बाहिर राखेर हेर्ने हो भने मत दिनै नमिल्ने देखियो । त्यसले पार्टीभित्र विभेदको अनुभूति गराएको छ । अर्थात, आम दलित पार्टी सदस्यहरुलाई त्यो अनुभूति भयो ।

आठौं महाधिवेशनमा पनि दलित उम्मेदवार सुनिश्चित थियो । तर, मत दिन खुल्ला थियो । सबै सदस्यहरुले दलितलाई मत दिए । दलित सदस्यहरुले पनि सबैलाई मत दिन पाएका थिए । दलित पार्टी समस्यलाई प्रतिनिधि छनौटमा पूर्ण अधिकार थियो । नवौंबाट क्लस्टर सुरु भयो । जसले संकिर्ण बनाएको छ । यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई अध्ययन गरेर जानुपर्छ ।

प्रतिनिधि छनौटका लागि भएको निर्वाचनमा दलितहरुले सबैलाई भोट दिन नमिल्ने व्यवस्थालाई हेर्दा सच्याएर जानैपर्छ । दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ र सबैलाई मतदान गर्न पाउनुपर्छ । सबै खाले विभेदको अन्त्य गर्ने पार्टी एमाले भनेरै आम दलित समुदाय यो आन्दोलनमा जोडिएका हुन् । तर, प्रतिनिधि छनौटमा भएको व्यवस्थामाथि समुदायले गुनासो गर्ने ठाउँ रह्यो । जसलाई अब सच्याउनुको विकल्प छैन । पार्टीमा मुक्ति समाज छ । मुक्ति समाजको कमजोरी मान्नुपर्छ ।

नवौं महाधिवेशनदेखि गरिएको अभ्यास हो, यो । यस सम्बन्धमा विगतमा किन समीक्षा भएन ? पार्टी नेतृत्वलाई किन सचेत गराइएन ? समयमा यो विषयमाथि किन पर्याप्त छलफल हुन सकेन । यसको जिम्मेवारी मुक्ति समाजले लिने कि नलिने ?
खुल्लामा प्रतिष्पर्धा गर्दा मानौं १७ जना उम्मेदवार छन् । त्यसमा १ जना दलित समुदायबाट पनि उम्मेदवार बने । चाहिने प्रतिनिधि मात्र ३ जना हो । १४ जना पराजित हुनुपर्छ । त्यो ३ जनाभित्र प्रतिष्पर्धा गरेर आउन त्यति सजिलो छैन । पराजित हुने नाममा सबैभन्दा धेरै दलित नै हुन सक्छ । तर, दलित क्लस्टरमा १ जना भए पनि दलित नै छनौट गर्न पाइन्छ । एमालेमा मात्र होइन, कुनै पनि राजनीतिक दलमा दलितहरुलाई समावेशी गर्नुपर्ने अनिावार्यता भए मात्रै समेट्ने हो । खुल्लाबाट नेतृत्वमा आउन सकस नै छ । तर, सबैखाले चुनौतिलाई ध्यानमा राख्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सबैको मन जितेर, कुशल अनुशासित नेतृत्वको रुपमा स्थापित हुँदै सबैको रोजाईमा पर्न सक्नुपर्छ ।

यो विषयमाथि धेरै आलोचना भएपछि पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो । पार्टीमा महाधिवेशनका दौरान दलित र गैरदलित दुवै सदस्यहरू एउटै क्लस्टरमा बसेर भोट हाल्न पाउने व्यवस्था कायम रहेको छ । महाधिवेशनमा दलित र गैरदलित दुवै सदस्यले एउटै क्लस्टरमा रहेर भोट हाल्न समेत पाउँने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसको एउटा उदाहरण, झापा – २ का इच्छाबहादुर हुन् । जसले चुन्न र चुनिने अधिकारको प्रयोग गरे ।

यता, दलित समावेशी क्लस्टरमा प्रवेश गर्ने प्रतिनिधिहरूले भने दलित समूहका लागि निर्धारण गरिएको कोटामा मात्र भोट हाल्ने व्यवस्था पुरानो समावेशी सिद्धान्तअनुसार निरन्तरता पाइरहेको महासचिव पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो । यो अभ्यास पार्टीले समावेशिताको नीति लागू गर्न थालेदेखि नै रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले थप स्पष्ट बनाउनुभयो, – भविष्यमा सबैले सबैका लागि भोट हाल्ने गरी दलित समावेशिताको नयाँ व्यवस्था गरौँ भन्ने कुरामा पार्टीको असहमति रहनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

कसैलाई छोइएला कि भन्ने समाजबाट हुर्किएको दलित समुदायका लागि आज प्रतिनिधि सुनिश्चित हुनु उपलब्धी नै हो । जसले प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । खुल्लामा प्रतिष्पर्धा गरेर जान सोचेजस्तो अहिल्यै सहज छैन । जसका कारण क्लस्टर बनाइएको हो । आगामी दिनमा आम दलित पार्टी सदस्यहरुको भावनालाई सम्बोधन गरेर नीति बनाउनुपर्छ । दलित समुदायको भावनामाथि यो घटनाले चोट पुगेको छ । केही वर्षदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आएको यस व्यवस्थालाई थप समानता, सम्मान र अग्रगामी बनाउन जरुरी छ ।