सम्पादकीय
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै नेपालको लोकतान्त्रिक समावेशिताको वास्तविक अवस्था फेरि एकपटक स्पष्ट भएको छ । संविधानले सबैको सहभागितालाई अनिवार्य भनेको छ । समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सिद्धान्तलाई राज्य सञ्चालनको आधार बनाएको भए पनि व्यवहारमा त्यो लक्ष्य क्रमशः कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । विशेषगरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व यस पटक झनै न्यून हुने संकेतले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दलित समुदायबाट जम्मा एक जना मात्र प्रतिनिधि निर्वाचित हुनु अत्यन्त चिन्ताजनक तथ्य हो ।

जनसंख्याको झण्डै १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व यसरी नगण्य हुनु राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता र प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउने विषय हो । समानुपातिक प्रणालीबाट केही संख्या आउने देखिए पनि समग्र प्रतिनिधित्व पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा सिमित हुने अनुमान छ । इतिहास हेर्दा पनि दलित सहभागिता क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । अन्तरिम व्यवस्थापिका २०६३ र संविधानसभा २०६४ मा दलित प्रतिनिधित्व उल्लेख्य थियो । तर पछिल्ला निर्वाचनहरूमा त्यो संख्या निरन्तर घट्दै जानु लोकतन्त्रको समावेशी चरित्र कमजोर हुँदै गएको संकेत हो । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको समतामूलक समाज निर्माणको लक्ष्य यसरी कागजमै सीमित हुने खतरा बढेको छ ।

समस्या निर्वाचन परिणाममा होइन, उम्मेदवारी वितरणमै देखिन्छ । अधिकांश दलहरूले दलित समुदायका उम्मेदवारलाई अत्यन्त कम टिकट दिएका छन् । केही सीमित उम्मेदवारीमध्ये पनि एक जनामात्र विजयी हुनु राजनीतिक दलहरूको समावेशिताप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धता कति कमजोर छ भन्ने प्रमाण हो । संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर व्यवहारमा यो अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले अब केवल घोषणाले होइन, स्पष्ट कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक छ । जस्तै महिलाका लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ, त्यसैगरी दलित समुदायका लागि पनि जनसंख्याको आधारमा न्यूनतम प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता आवश्यक देखिन्छ । समावेशी लोकतन्त्र नारामा सीमित रहनु हुँदैन । दलित समुदायको सम्मानजनक र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेसम्म नेपालको लोकतन्त्र पूर्ण र न्यायपूर्ण हुन सक्दैन ।