सम्पादकीय
जेनजी आन्दोलनपछि सरकारले घटनाको अध्ययनका लागि आयोग बनायो । आन्दोलनको अध्ययनपछि आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको धेरै वितिसक्दा पनि सार्वजनिक भइरहेको छैन । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिरहेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा जेनजीहरुबीच नै समस्या भइरहेको छ । जेनजीबीच विभिन्न आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ । जेनजी अगुवा रक्षा बममाथि जेनजीहरुले नै आरोप लगाइरहेका छन् । बलमे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनिरहेकी छन् । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेनजीहरुले नै दवाव पनि दिइरहेका छन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दवाव दिएको विषय सामान्य विरोध होइन । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेमा जेनजीहरुले नै आशंका गरिरहेका छन् । कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सडकमा उत्रिनु पर्ने अवस्था आफैंमा गम्भीर विषय हो । सरकारले सत्य लुकाउन खोज्दैछ भन्ने आरोप लागिरहेको छ । यो सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे यो सरकारमाथि सधै प्रश्न उठिरहने छ । जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुको मूल उद्देश्य नै सत्य उजागर गर्नु हो । तर प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि त्यसलाई गोप्य राख्ने प्रवृत्तिले सरकारको नियतमाथि शंका उत्पन्न गराएको छ । यदि प्रतिवेदन निष्पक्ष छ भने सार्वजनिक गर्न किन डर ? होइन भने सार्वजनिक गर्न किन ढिलाई ?

जेनजी आन्दोलनका नाममा भएका घटना, त्यस क्रममा भएका क्षति, मृत्यु र घाइतेहरूको विषयमा सत्य बाहिर आउनु अत्यावश्यक छ । अन्यथा, पीडितहरूले न्याय पाउँदैनन् र दोषीहरू उन्मुक्त रहन्छन् । यो प्रतिवेदनको विषय मात्र होइन, न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासको प्रश्न हो । झन् चिन्ताजनक कुरा के हो भने आन्दोलनको जगमा उभिएर सत्तामा पुगेका केही नेताहरू नै अहिले मौन देखिन्छन् । सडकबाट उठेको आवाज सत्तामा पुगेपछि बिर्सिने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो । जनताले परिवर्तनका लागि दिएको म्यान्डेटलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा रूपान्तरण गर्नु विश्वासघात हो । सरकारले प्रतिवेदन लुकाएर शान्ति कायम हुँदैन । झनै आक्रोश बढ्छ । पारदर्शिता नै स्थायित्वको आधार हो । कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । अब ढिलाइ गर्ने ठाउँ छैन । सत्य सार्वजनिक गर, न्याय सुनिश्चित गर । जनताको धैर्यतालाई कमजोर ठान्ने काम नगर ।