सम्पादकीय
माओवादी जनयुद्ध अगाडिसम्म दलित समुदाय दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा बाँच्न बाध्य थिए । जनयुद्ध र त्यसपछि बनेको संविधानले दलित अधिकारलाई केहि मात्रामा सम्बोधन गरिदियो । जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले दलित समुदायसँग औपचारिक रुपमा माफी मागेको चर्चा छ । पछि पारिएको, हेला होचोमा पारिएको दलित समुदायसँग माफी माग्नु सकारात्मक छ । वर्षौदेखि दलित समुदायले राज्य पक्षले समुदायसँग माफी माग्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएको छ । राज्यको नेतृत्वकर्ताहरुले माफी माग्ने भन्दा पनि दलितहरुको सहभागितालाई जोड दिदैं आए । संविधानमा दलित अधिकारको व्यवस्था गरियो । दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा रहेका दलित समुदायलाई राज्यको हरेक तहमा सहभागिता गराउदै जाने यसअघिका सरकारहरुले काम गर्दै आएका थिए ।

दलित समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको क्षेत्रमा विशेषअधिकारको आवाज उठाउदै आएका छन् । हेपिएकै कारण शिक्षाबाट बञ्चित भए । राम्रो अवसर नपाउँदा आर्थिक स्रोत बलियो हुन सकेन । आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि दलितहरु कमजोर हुन पुगे । तर, संविधान जारी भएपछि भेदभावबाट कमै मात्रामा शिकार हुनु परेको छ । विगतमा जस्तो प्रत्यक्ष भेदभाव छैन । पछिल्लो समय दलितहको सहभागितालाई प्राथमिकता दिदैं आएको अवस्था थियो । हरेक वडामा अनिवार्य एक जना दलित सदस्य अनिवार्य गर्नु भनेको उपलब्धीको विषय हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम प्रदेश र केन्द्रमा समेत सहभागिता भइरहेको छ । रोजगारको क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ सरकारले दलितहरुसँग माफी माग्ने सवाल नकारात्मक छैन । यसलाई दलित समुदायले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । तर, दलितहरुसँग माफी मागेर पर्याप्त हुदैन । राज्यको हरेक तहमा उनीहरुको सहभागिता वृद्धि हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा निशुल्क र रोजगारको ग्यारेण्टी हुनुपर्छ । दलित समुदायलाई राज्यको हरेक सुविधाहरुमा विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समेत यो समुदायको उत्थानका लागि कार्यक्रमहरु आउनुपर्छ । राज्य पक्षले माफी मागेर समुदायको उत्थान हुन सक्दैन । अहिलेसम्मका सरकारले माफी मागेनन् । नयाँ सरकारले तत्कालै माफी मागेर राज्यकै ध्यानाकर्षण गराएको छ । समुदायको जीवनलाई माथि उठाउन आरक्षणलाई थप व्यवस्थित गरिनुपर्छ । विभेद गर्नेहरुलाई तत्कालै कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी यूनिटहरुमा अतिरिक्त सेलहरुको स्थापना गरिनुपर्छ । बालबालिकाहरुलाई उपलब्ध गराउदै आएको पोषण कार्यक्रमहरुलाई अझ व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाउनुपर्छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार सम्पन्न बनाएपछि मात्रै माफी मागेको औचित्य पुष्टि हुन्छ । यस तर्फ दलित समुदायले सरकारको ध्यानकर्षण गराउन अपरिहार्य छ ।