काठमाडौं : बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री, मूल्यमा मनपरी, उपभोक्तामाथिको ठगी तथा सेवा क्षेत्रमा बढ्दो गुनासोका बीच उपभोक्ता अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि कानुनी र संस्थागत सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्षसहित उपभोक्ता जागरण अभियान (नेपाल) ले सरकारलाई १६ बुँदे सुझाव बुझाएको छ।

अभियानले शुक्रबार नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद दवाडी, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक मोतिराम सापकोटा तथा संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति का सभापति रहवर अन्सारीलाई सुझावपत्र बुझाएको हो।

अभियानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेलीका अनुसार वर्तमान बजार व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका संरचनागत कमजोरी हटाएर कानुनी तथा संस्थागत सुधार नगरेसम्म संविधानले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित हुन सक्दैन।

सुझावपत्र बुझाउन अध्यक्ष भण्डारीसँगै उपाध्यक्ष रोहित दाहाल, महासचिव चिन्तामणि पराजुली, केन्द्रीय सदस्य मुरारी ओस्तीलगायतको टोली सरकारी निकायमा पुगेको थियो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३ / ८४ मा १६६ वटा कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा अभियानले त्यसलाई उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ। त्यसका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा तत्काल संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

अभियानका अनुसार बजारको स्वरूप तीव्र रूपमा परिवर्तन भए पनि नियमन प्रणाली, कानुनी संरचना र बजार अनुगमनको अभ्यास समयअनुकूल परिमार्जन हुन नसक्दा बजार सुशासन कमजोर बन्दै गएको छ। परिणामस्वरूप उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनन्।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रण, गुणस्तर कायम, क्षतिपूर्ति तथा प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अभियानको निष्कर्ष छ।

कानुनभन्दा कार्यान्वयन कमजोर

अभियानले बजारको समस्या कानुनको अभावभन्दा पनि कार्यान्वयनको कमजोरीसँग जोडिएको जनाएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजार अनुगमन गर्ने संयन्त्र रहे पनि तिनको कार्यक्षमता, समन्वय र नियमिततामा कमजोरी देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

सुझावपत्रमा संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार तीन तहका सरकारबीच बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा विभाजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कुन तहले कुन व्यवसायिक क्षेत्रको अनुगमन गर्ने भन्ने विषय ऐनमै स्पष्ट नहुँदा अधिकार क्षेत्र दोहोरिने, कतिपय क्षेत्रमा नियमन नै नहुने र बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्न नसकेको अभियानको भनाइ छ।

उपभोक्ता अदालतलाई थप अधिकार

अभियानले उपभोक्ता अदालतलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबीच स्पष्ट विभाजन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

सुझावअनुसार बजार अनुगमन गर्ने निकायले अनुसन्धान र प्रमाण संकलन गर्ने तथा अन्तिम फैसला, जरिवाना र सजाय सम्बन्धी अधिकार उपभोक्ता अदालतलाई मात्र दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष, छरितो र विश्वसनीय बन्ने अभियानको विश्वास छ।

त्यसैगरी खाद्य, औषधि, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, निर्माण सामग्री, बैंकिङ तथा अन्य प्राविधिक विषयका विवादमा अदालतले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका पुनःस्थापना गर्न माग

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयकारी भूमिका रहे पनि २०७५ को ऐनमा त्यो व्यवस्था हटाइएको थियो। त्यसपछि जिल्ला तहका नियामक निकायबीच समन्वय कमजोर भएको अभियानको निष्कर्ष छ।

यसै कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निरीक्षण अधिकृत सदस्य रहने गरी जिल्ला बजार अनुगमन समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो संयन्त्रले संयुक्त अनुगमन, सूचना आदानप्रदान तथा कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास अभियानले व्यक्त गरेको छ।

दण्ड प्रणाली व्यवहारिक बनाउनुपर्ने

अभियानले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि कडा कानुन आवश्यक भए पनि दण्ड व्यवस्था व्यवहारिक हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

जरिवाना, कैद सजाय तथा अन्य कानुनी प्रावधान संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी कानुनको सिद्धान्तसँग मेल खाने र व्यवहारमा लागू गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

वस्तु फिर्ता गर्ने अधिकार, अनिवार्य बिल जारी गर्ने व्यवस्था तथा उपभोक्ताको प्रमाण सुरक्षित गर्ने विषयमा पनि समयानुकूल सुधार आवश्यक रहेको अभियानको भनाइ छ।

वर्षभरि नियमित बजार अनुगमनको माग

नेपालमा बजार अनुगमन अधिकांश समय चाडपर्व केन्द्रित हुने गरेको उल्लेख गर्दै अभियानले वर्षभरि कार्ययोजनासहित नियमित अनुगमन सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ।

केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय बजार अनुगमन समितिले वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा विशेषगरी श्रावण महिनाभित्रै दशैं, तिहारलगायत चाडपर्व लक्षित बजार हस्तक्षेप योजना तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

यसले कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अभियानको विश्वास छ।

गुनासो सुनुवाइलाई प्राथमिकता

अभियानले उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइलाई बजार सुशासनको आधार मानेको छ। उजुरी दर्ता, अनुसन्धान, कारबाही र क्षतिपूर्ति प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सेवा क्षेत्र पनि अनुगमनको दायरामा

हाल बजार अनुगमन मुख्यतः वस्तुको कारोबारमा केन्द्रित रहेको भन्दै अभियानले सेवा क्षेत्रलाई पनि समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, बीमा, यातायात, होटल, पर्यटन, दूरसञ्चार, डिजिटल सेवा तथा ई–कमर्स क्षेत्रमा उपभोक्ताका गुनासा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै ती क्षेत्रमा पनि नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

अभियानका अनुसार आधुनिक अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेका बेला वस्तुमा मात्र सीमित नियमनले उपभोक्ताको अधिकारको पूर्ण संरक्षण गर्न सक्दैन।

नीतिगत सुधारको अवसर

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ठूलो संख्यामा कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उपयुक्त अवसर सिर्जना भएको अभियानको निष्कर्ष छ।

कानुनी अस्पष्टता हटाउने, तीन तहका सरकारबीच जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, उपभोक्ता अदालतलाई प्रभावकारी बनाउने, सेवा क्षेत्रलाई अनुगमनको दायरामा ल्याउने र बजार अनुगमनलाई नियमित तथा परिणाममुखी बनाउने हो भने उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणसँगै समग्र बजार प्रणालीमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन स्थापना गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अभियानको विश्वास छ।

बजार अर्थतन्त्रको सफलता वस्तुको उपलब्धताले मात्र निर्धारण हुँदैन। गुणस्तर, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी कारोबार र उपभोक्ताको विश्वास नै स्वस्थ बजारका आधार हुन्। उपभोक्ता जागरण अभियानले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको सुझावले यही पक्षलाई केन्द्रमा राख्दै कानुन, संस्था र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन आग्रह गरेको छ। अब सरकारले यी सुझावलाई आगामी कानुनी तथा नीतिगत सुधारमा कत्तिको समेट्छ भन्ने विषयले नेपालको उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको भावी दिशा निर्धारण गर्नेछ।