सम्पादकीय
चाडवाडको माहोल नजिकिँदै गर्दा बजारमा किनमेलको चहलपहल बढिसकेको छ । विशेषगरी बढादशैंमा उपभोक्ताले खाद्यान्न, मासु, लत्ता–कपडा लगायत विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरू खरिद गर्ने भएकाले बजार स्वाभाविक रूपमा सक्रिय हुन्छ । यस्तै समयमा गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री–वितरण, नक्कली वा म्याद गुज्रिएका सामग्रीको प्रचलन, मुल्यवृद्धि र उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित जोखिम पनि बढ्ने गरेको छ । अहिलेसम्म बजारमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु चिन्ताजनक विषय हो । केही पालिकाहरुले अनुगमन सुरु गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तह, प्रशासन र सम्बन्धित निकायहरूले छिटपुट रूपमा मात्रै अनुगमन थालेका छन् । तर यस्तो अनुगमनले उपभोक्ताको हकहित सुनिश्चित गर्न सक्दैन । अनुगमन नाम मात्रको औपचारिकता नभई व्यवहारिक र परिणाममुखी हुन आवश्यक छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले पनि उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैले बजारमा बिक्री हुने खाद्यवस्तु, मिठाई, मासुजन्य सामग्री, तेल, नुन, मसला लगायत सबै सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण, म्याद परीक्षण र मूल्यमा एकरूपता कायम गरिनुपर्छ ।

चाडवाडको बहानामा व्यापारीहरूले मनपरी मूल्य निर्धारण गर्ने, गुणस्तरहीन वस्तु बेच्ने र उपभोक्तालाई ठग्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण नगरे राज्यप्रतिको विश्वास घट्छ । उपभोक्ताले सुरक्षित र स्वास्थ्यकर वस्तु पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसका लागि स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, उपभोक्ता मञ्च र सरोकार भएका निकायबीच समन्वय गरी निरन्तर अनुगमन अभियान चलाउनुपर्छ । यस वर्ष पनि अनुगमन ढिलो गर्ने वा सतही रूपमा मात्र सीमित गर्ने हो भने उपभोक्ताले सधैंझैं धोका पाउने निश्चित छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायहरू गम्भीर भई समयमै, नियमित र प्रभावकारी अनुगमनमा सक्रिय हुनु जरुरी छ ।