सम्पादकीय
माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेका जेनजीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । जेनजीहरु भनिरहेका थिए, हामीले नै बनाएको सरकारले हामीलाई नै प्रदर्शन गर्न रोक्यो । नियन्त्रणमा लियो । यता सरकारले सडकमा प्रर्दशन नगर्न भनेको छ । नागरिकले आफ्नो माग राख्न पाउने अधिकार छ । आम नागरिकले आफ्नो माग सडकबाट नै राख्ने हो । जेनजी आन्दोलनबाट बनेको वर्तमान सरकारले सडकमा प्रदर्शन नगर्न गरेको आग्रहले लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक स्वतन्त्रताप्रति सरकारको दृष्टिकोणप्रति प्रश्न उठाएको छ ।

दलीय सरकारलाई हटाएर बनेको सरकारले जनताको भावना र मर्म बुझेर अघि बढ्न भन्ने अपेक्षा छ । यस प्रकारका अपेक्षामाथि सरकारले धोका दिन मिल्दैन । यो सरकार जेनजी प्रदर्शन र जनदबाबबाट बनेको कुरालाई भुल्न मिल्दैन । जनताको आवाजलाई आन्दोलन र प्रदर्शनमार्फत उठाउने परम्परा लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसलाई निषेध गर्न मिल्दैन । तर अहिलेको सरकारले अन्य पक्ष, नागरिक समाज वा असन्तुष्ट समूहलाई सडकमा आउन नदिन खोज्नु निरंकुश सोचको प्रारम्भिक लक्षण हो । सरकारले सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विरोध, असहमति र माग सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्नु नागरिकको मौलिक अधिकार हो । संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले कुनै पनि सरकारले जनतालाई ‘सडकमा नआऊ’ भनेर आदेश दिन सक्दैन । यस्तो चेतावनीले जनतामा त्रास सिर्जना गर्न सक्छ । जसले स्वतन्त्र नागरिकताको भावना व्यक्त गर्ने ठाउँ हुदैन । सरकारले जनतालाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा उनीहरूको आवाज सुन्ने प्रयास गर्नुपर्छ । विरोधका स्वरहरूलाई दमन होइन, संवादद्वारा सम्बोधन गर्नु नै जिम्मेवार शासनको पहिचान हो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने माध्यम हो । अस्थिरता ल्याउने होइन । तर त्यस्ता प्रदर्शन मर्यादित, अनुशासित र हिंसारहित हुन आवश्यक छ । आन्दोलनका नाममा तोडफोड, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति वा हिंसात्मक गतिविधि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । भदौं २४ गते जस्तो विध्वंश गर्ने छुट कसैलाई छैन ।