सम्पादकीय

लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको विर्तामोड उधोग वाणिज्य संघ फेरि विवादमा तानिएको छ । विवादमा तानिनुको मुख्य कारण सहमति र सहकार्यको मुद्धालाई वेवास्ता गर्नु हो । फागुन १६ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट विजयी उम्मेद्वारहरुलाई पद हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा सहमति बन्न सकेन । अघिल्लो कार्यसमिति अर्थात कुमार भट्टराई नेतृत्वको समितिले बैठकबाट पद् हस्तान्तरणको एजेण्डालाई सर्वसम्मति गर्नुपर्ने थियो । तर, अध्यक्षले एकल निर्णयबाट पद् हस्तान्तरण कार्यक्रम तोकेका छन् । जसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।

विर्तामोड वाणिज्य संघ सामान्य एउटा संस्था मात्र होइन । यसको गरिमा र भूमिका महत्वूर्ण छ । गरिमा र भूमिकालाई बुझ्न नसकेर यस संस्थालाई सामान्य भन्दा सामान्य र कमजोर संस्थाको रुपमा स्थापित गरियो । अहिले भित्रि समस्याले गर्दा संघ कमजोर भएको स्पष्ट भएको छ । एउटै समितिमा रहेका महासचिव प्रशान्त भण्डारीले पद् हस्तान्तरण मनोमानी र प्रक्रिया विपरित भएको बताइरहँदा अध्यक्षले जवरजस्ती गर्नु गम्भीरसँगै रहस्यमय छ । किन सहमति बन्न सकेन ?

पद् हस्तान्तरण आफैमा एउटा वैधानिक प्रक्रिया हो । पद् हस्तान्तरण सामान्य औपचारिक कार्यक्रम मात्रै पनि होइन । यहाँ संघको सबै कार्यभार समेत गरी चलअचल सम्पत्ति, धनदौलत बुरबुझारत गर्नुपर्छ । आर्थिक प्रतिवेशन पारित नभए त्यसलाई पनि वैठकबाट पारित गरेर मात्रै नयाँ नेतृत्वलाई संघ बुझाउनुपर्छ । पद् हस्तान्तरणमा एकलौटी निर्णय विरुद्ध व्यापारीले बेजोड आवाज उठाइरहेका छन् । उनीहरुको माग सम्बोधन गरेर मात्रै पनि हस्तान्तरण कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिन्छ । अध्यक्षले सहमतिबाटै पद् हस्तान्तरण गरेमा विदा हुनुपर्छ ।