विराटनगर । प्रदश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मनसुनजन्य विपत प्रभावित नीजि आवास पुनः निर्माण पुनस्थापन गर्न बनेको कार्यविधीको मस्यौदा पेस भएको छ । सो मस्यौदा कार्यन्वयन गराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

पीडित परिवारलाई संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत राहत उपलब्ध गराउने भन्ने संघको निर्णय अनुसार प्रदेश सरकारको तर्फबाट हिमाली जिल्लाका बासिन्दालाई प्रति परिवार ५ लाख, पहाडी क्षेत्रका बासिन्दालाई ४ लाख र तराई क्षेत्रका बासिन्दालाई तीन लाख उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ ।

प्रदेश अन्तर्गत रहेका लोकसेवा आयोग, योजना आयोगमा रिक्त अस्थायी दरवन्दी सृर्जना गर्ने तथा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको संरचनाको व्यवस्थापन तथा स्थायी दरवन्दी सृर्जना गर्ने निर्णय भएको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी काम गर्न प्रदेश सरकारले फोकल परसन तोक्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।