सम्पादकीय
संघीयतालाई लामो संघर्षपछिको उपलब्धीका रुपमा लिइएको छ । वास्तवमै परिवर्तनकै उपलब्धी पनि हो, संघीयता । संघीय संरचना अनुरुप नै तीन तहको सरकार निर्माण भएका छन् । संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट विकास र समृद्धिको काम गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । गाउँगाउँमा सिंहदरवारका रुपमा स्थानीय तहलाई स्वीकार गरिएको छ । तर, आम नागरिकले संघीयताको मर्म र भावना अनुरुप अझै महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । संघीयताको मर्म र भावना अनुरुप नागरिकमा अनूभुति हुन आवश्यक छ । सांसद र मन्त्रीहरुलाई मात्र संघीयताको अनुभूति भएर हुदैन । प्रदेशको विरुद्ध आवाज उठ्नुलाई परिवर्तन विरोधी भन्न मिल्दैन । एउटा संरचनामा खर्चमा हुने, उपलब्धी नहुने हो भने प्रश्न उठ्नु जायज हो ।

नेपालमा संघीयताको अभ्यास भएको पाँच वर्ष वितेको छ । यो पाँच वर्षमा एउटा नेतृत्व विदा हुदैछ । नयाँ प्रतिनिधिहरु अर्को कार्यकालमा लागि निर्वाचित भइसकेका छन् । तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश संरचनामाथि व्यापाक आलोचना भइरहेको छ । प्रदेशको संरचनालाई लिएर संघीयतामाथि नै प्रहार हुने गरेको छ । नयाँ नेतृत्वले प्रदेशको कार्यभार सम्हाल्ने बेला यो विषय असाध्यै पेचिलो बनेको छ । प्रदेश संरचना खारेज नै गर्नुपर्ने तहसम्मका आवाजहरु उठ्नुले यसको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक समीक्षाको खाँचो छ ।

संघीय अभ्यासको पहिलो चरणमै संघीयता सफल वा असफल भन्न सकिन्न । त्यसका लागि केहि समय अझै पर्खनैपर्छ । तर, प्रदेश सरकार र संरचनाबाट भइरहेका कामहरु हेर्दा असफल देखिन्छ । त्यसको जिम्मेवार प्रदेश सांसद नै हुन् । प्रदेश सांसदले प्रदेशलाई आवश्यक संरचनाको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेनन् । प्रदेश १ कै कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म न्वारान समेत भएको छैन । एउटा प्रदेशको नाम समेत नराखी तदव, भत्तामा कति रकम गयो ? यसको हिसाव आम नागरिकले खोज्नुपर्छ । प्रदशेमा देखिने गरिका काम भएका छैनन् । खासमा प्रदेश सरकारबाट जनताको मन छुने काम नभएकै कारण यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो । मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास लैजाने बाहेक धेरै काम भएको छैन । सर्वप्रथम काम गरेर देखाउने हो भने प्रदशेको आवश्यकता महसुस हुने थियो । आम नागरिकको आवाज नै प्रदेश खारेजमा जोडतोडले उठिरहेको हुँदा यसको औचित्य पुष्टि गर्न सांसदहरुको काम देखिन आवश्यक छ ।