Banner news

मिटरब्याजसम्बन्धी २४ हजार उजुरी, एक हजार तीन सय मिलापत्र

मिटरब्याजसम्बन्धी २४ हजार उजुरी, एक हजार तीन सय मिलापत्र

{“caption”:”u092eu093fu091fu0930u092cu094du092fu093eu091cu0940u0932u093eu0908 u0915u093eu0930u092cu093eu0939u0940 u092eu093eu0917 u0917u0930u094du0926u0948 u092eu0902u0938u093fu0930 u0924u0947u0938u094du0930u094b u0938u093eu0924u093e u0915u093eu0920u092eu093eu0921u094cu0902 u0906u090fu0915u093e u092au0936u094du091au093fu092e u0928u0935u0932u092au0930u093eu0938u0940u0915u093e u092au0940u0921u093fu0924 u0964 u0924u0938u094du092cu093fu0930 : u0915u093eu0928u094du0924u093fu092au0941u0930″,”photographer”:””,”alt_text”:””}

काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितले देशभर हालसम्म झण्डै २४ हजार उजुरी दिएका छन् । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अनुसार परेका उजुरीमध्ये एक हजार तीन सय ८५ वटा उजुरीमा मेलमिलाप भएको छ ।

यसअघि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

आयोगका एक सदस्य पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) उत्तमराज सुवेदीका अनुसार फर्छ्योट भएका उजुरीमध्ये ३० प्रतिशत अदालतबाट फैसला भएका मुद्दासमेत रहेका छन् । यसअघि अदालतबाट पीडितका विरुद्धमा फैसला भएको भन्दै पीडितले त्यस्तो निर्णय खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

त्यस्ता मुद्दामा पनि मेलमिलाप गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पीडितहरूले अहिलेसम्म साहुको नाममा पुगेका ३० कित्ता जग्गा समेत फिर्ता पाइसकेका छन्।

आयोगले अहिले मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको र मिलाप हुन नसकेका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका विषयमा मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गत चैत २० गतेको निर्णयअनुसार जाँचबुझ गठन गरेको थियो ।

आयोगले गत वैशाख १७ गतेदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना भई कार्यसञ्चालन गरिरहेको छ । वैशाख ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको थियो । रासस

शेयर गर्नुहोस :

0
Shares