काठमाडौँ : राष्ट्रिय किसान आयोगले किसान पहिचानका लागि वर्गीकरणसहितको परिचयपत्र वितरणको माग गरेको छ ।

आयोगको सातौँ स्थापना दिवसका अवसरमा आइतवार आयोजित अन्तरक्रियामा आयोगका अध्यक्ष प्रेम दङ्गालले देशभरका किसानलाई परिचयपत्रका आधारमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कृषि कार्यमा हुने दुर्घटनाको जोखिम बहन गर्न उनीहरुको बीमा तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि छुट्टै किसान अस्पताल स्थापना गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव रेवतीरमण पौडेलले समग्र कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने गरी सरोकारवालाको सुझाव समावेश गरी मन्त्रालयले कृषि ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको बताउँदै किसानलाई उत्पादनका आधारमा सहुलियत ऋण, प्रविधिमा अनुदान, मल, बीउबिजनको सुविधाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

कृषिविज्ञ देवेन्द्र यादवले सरकारले किसानलाई वितरण गर्ने सेवासुविधाको सही सदुपयोग गर्न सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरी लक्षित वर्गलाई अनुदान पुगेको वा नपुगेको अनुगमनमार्फत वितरण पद्धतिलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

आयोगकी सदस्य पुष्पा भुसालले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २४ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा किसान कल्याणकारी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले विनियोजन गरेको कूल चार करोड ९० लाख रकममध्ये आयोगले तीन करोड ३६ लाख खर्च भएको जनाएको छ ।