सम्पादकीय
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक सदस्य नरबहादुर कर्माचार्यको नाममा स्थापित ‘नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति प्रतिष्ठान’ ले झापाको बिर्तामोड नगरपालिका २ बेलडाँगीमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिरहेको छ । शिक्षालयले पाँच महिनादेखि त्यहाँ शिक्षक, प्रशिक्षक र कर्मचारीहरुलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन । मासिक पारिश्रमिक नपाएपछि प्रशिक्षकहरुले प्रशासन कार्यालयमा तालावन्दी गरेका छन् । यो आन्दोलन पहिलो पटक बाहिर सार्वजनिक भयो । यसअघि कयौं पटक भएका लफडाहरु बाहिर ल्याइएको थिएन । शिक्षालयभित्रको तनावलाई मिलाउन घरसम्म गएर प्रशिक्षकलाई पारिश्रमिक दिने गरेको सूचनाहरु छन् ।

बुधबार प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा केहिवेर तनाव नै भयो । महिनौदेखि तलव नपाएका प्रशिक्षकसँग व्यवस्थापन समितिले दुई चरणमा सहमति समेत गरेको थियो । सहमति पत्र अनुसार प्रशिक्षकले आफ्नो बाँकी भुक्तानी पाउन सकेनन् । विद्यार्थीहरुले पनि नियमित कक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने, प्रयोगशालाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए । तर, व्यवस्थापन समितिले कुनै पनि माग पुरा गर्न सकने । विद्यार्थीहरुको धेरै समयको पर्खाईपछि खानेपानीका भर्खरै धारा जडान गरिएको छ । फिल्टरसहितको खानेपानी विद्यार्थीले पाउन सकेका छैनन् । विद्यार्थीको माग पुरा गर्न सकिदैन भने स्थान्तरणको मागलाई सम्बोधन गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रशिक्षकले काम गरेको तलव मागेका हुन् । नियमित तलव माग गरेका प्रशिक्षकले पारिवारिक समस्या आइसकेको देखाउदै पठनपाठनमा कठिनाई भइरहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । जसका कारण नियमित पठनपाठन नै प्रभावित भइरहेको छ । अर्कातिर, प्राविधिक धारका विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगशाला नै भएन भने अध्ययन गर्नुको औचित्य रहदैन ।

यसैले व्यवस्थापन समितिले अब अरु सहमति गरेर, गफ गरेर हुदैन । प्रशिक्षक र विद्यार्थीको मागलाई तुरुन्त पुरा गर्नुपर्छ । व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा बसेपछि व्यवस्थापन गर्ने दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन । कहाँबाट पैसा आएन, त्यहाँबाट आउनु पर्ने आएन जस्ता बहानाबाजी गर्नु बेठिक हो । दिनप्रतिदिन विद्यार्थीको पढाईमा समस्या भइरहेको छ ।

विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गने हक कसैलाई छैन । आर्थिक रुपमा शिक्षालय चरम संकटमा भएको बुझिन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबाट आउने सहयोग रकम कहाँ खर्च भइरहेको छ ? त्यो हिसाव प्रतिष्ठानले सार्वजनिक पनि गर्नुपर्छ । जनताका छोराछोरी पढाउनका लागि राज्यका विभिन्न निकायबाट प्राप्त अनुदानको औचित्य प्रतिष्ठानले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।