बिर्तामोड । नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले देशभर विविध कार्यक्रम गर्दै ३७ औं स्थापना दिवस मनाएको छ । झापा जिल्ला कमिटीले मंगलवार प्रधानमन्त्रीलाई २५ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र र बुधबार जिल्लाभर दीपप्रज्वलन गर्दै स्थापना दिवस मनाएको हो ।

दलित अधिकारका लागि क्रियाशिल मुक्ति समाजले जातीय विभेद विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । दलित समुदायको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका लागि आवाज उठाइरहेको मुक्ति समाजले समुदायको समान सहभागिता र रोजगारीमा अवसरको मुद्धालाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको छ ।

जातको ऐंजेरुले समाजलाई घोच्यो : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जातपातलाई समाज व्यवस्थित गर्ने क्रममा पलाएको ऐंजेरुको रुपमा चित्रण गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा नेपाल उत्पीडित जातिय मुक्ति समाजको ३७ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘सबैभन्दा पहिला मानिस हौँ’ भन्नेकुरा बुझ्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले मानिस सबै बराबर हुने जिकिर गरे । जातपात नचाहिने कुरा भएको उल्लेख गर्दै एउटा समाजलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा ठिक तरिका छान्न नसक्दा जातपातका रुपमा गलत तरिका प्रवेश गरेको बताए ।

‘यो एउटा समाजलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा कसरी गर्ने भन्दा विकासको क्रममा ठिक तरिका छान्न नसक्दा गलत तरिका कहिले कहिले प्रवेश गरे । यस्तै यो गलत तरिका हो । सामाजिक व्यवस्थापनको यो सन्दर्भमा त्यो बिरुवालाई हुर्काउनुपर्ने बेलामा पलाएको ऐंजेरु हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

जातीयता, साम्प्रदायिकता, छुवाछूत घिनलाग्दो कुरा भएको बताउँदै उनले जातपात र छुवाछूतलाई फेदैमा लुछेर फालिदिनुपर्ने जिकिर गरे । ‘जातीयता, साम्प्रदायिकता, छुवाछूत घिनलाग्दो कुरा हो । यस्तो ऐंजेरु भएपछि काँडादार हुन्छ, त्यसले छिटो घोच्छ, घोचिरहेको छ समाजलाई । यो ऐंजेरु नै हो, यसलाई फेदैमा लुछेर फालिदिनुपर्छ,’ ओलीले भने ।

पहुँच स्थापनाका लागि पहलकदमी आवश्यक
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राज्यका सबै जातजाति, समुदाय, क्षेत्रको समानतामुलक विकासले मात्रै मुलुकको समग्र विकास सम्भव रहेको बताएका छन् ।

मुक्ति समाजको ३७ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै उनले समता र समन्वय मुलुकको विकासको प्रमुख आधार हो भन्ने यथार्थलाई बुझेर सबैले गहिरो गरी आत्मसाथ गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे ।
‘समता र समन्वय मुलुकको विकासको प्रमुख आधार हो भन्ने यथार्थलाई बुझेर सबैले गहिरो गरी आत्मसाथ गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । राज्यका सबै जातजाती, समुदाय, क्षेत्रको समानतामुलक विकासले मात्रै मुलुकको समग्र विकास सम्भव हुन्छ,’ देउवाले भने ।

नेपालको संविधान र कानुनमा क्रमिक रुपमा अधिकार र समानताको विषयवस्तु समावेश हुँदै आएको भएपनि व्यवहारिक र कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

दलित वर्गलाई राज्यका निकायहरूमा सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्ने सवालमा अझै चुनौतीको विषय रहेको भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर समीक्षा गर्दै राज्यले पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको देउवाले बताए ।

‘नेपालको संविधान र कानुनमा क्रमिक रुपमा अधिकार र समानताको विषयवस्तु समावेश हुँदै आएका छन् । तर यसको व्यवहारिक र कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ,’ सभापति देउवाले भने, ‘हाम्रो संविधानले खास गरी राज्यको मुल धार भन्दा बाहिर रहेका जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका लागि राज्यका सबै निकायमा यथा सम्भव समानुपातिक, समावेशिता र आरक्षणको सुनिश्चितता गरेको छ ।’