सम्पादकीय

देशभर शिक्षा विधेयकका विरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको छ । झापासहित देशभर विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थाका विरुद्ध आन्दोलन चर्किरहेको छ । विधेयकलाई सच्याउनुपर्ने मागसहित चलिरहेको आन्दोलन अब विद्यालय नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । निजी विद्यालयहरुले भदौ १८ गतेबाट शैक्षिक संस्थाहरु नै बन्द गरेर दवाव दिने तयारी थालेका छन् । विधेयककै कारण शैक्षिक क्षेत्र तनावपूर्ण बनेको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकदेखि शिक्षक संघसंगठन आन्दोलित छन् । आन्दोलनमार्फत आफ्ना माग सार्वजनिक गर्ने परम्परा लोकतन्त्रमा स्वाभाविक छ । शिक्षा क्षेत्रका अगुवाले रचनात्मक तरिकाबाट दवाव दिदैं जानुपर्छ ।

शिक्षकका नेताहरु ठुला राजनीतिक दलका कार्यालयहरुमा धर्ना दिदैं आएका छन् । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलित छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भदौ १८ गतेदेखि अनिश्चित कालिन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनीपछि थप तनाव सुरु भएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग राख्दै आन्दोलनरत निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिसके । विज्ञप्तिमा भदौ १८ गते देखि विद्यालय बन्द गर्ने उल्लेख गरिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले निजी विद्यालयल गैरनाफा मूलक र पूर्ण छात्रवृत्ति विधेयकबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

शिक्षा हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । विद्यालय बन्द हुँदा प्रत्यक्ष मार विद्यार्थीलाई पर्छ । उनीहरूको पठनपाठन अवरुद्ध हुनु मात्र होइन, भविष्यकै बाटोमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि भए पनि समाधानको बाटो संवाद र छलफलमार्फत खोजिनुपर्छ । विधेयक पूर्णतः दोषपूर्ण भए सच्याउने बाटो खुला छ । संसद्मा छलफल, संशोधन र बहस हुने प्रक्रिया संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । आन्दोलनले मात्र समस्या हल गर्न सक्दैन । सरकार, शिक्षक संगठन र निजी क्षेत्रबीच इमान्दार, निस्वार्थ ढंगबाट संवाद गरेर बन्दको कार्यक्रमलाई फिर्ता लिनुपर्छ । पठनपाठन नै प्रभावित बनाएर आन्दोलनमा जान उपयुक्त हुन सक्दैन ।