सम्पादकीय
अन्तरिम सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र देशभरका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय एउटा आयोग खारेज मात्र होइन, भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भएको दशौँ वर्षको आशामाथिको ठुलो धोका हो । राज्यको माटोमाथि आफ्नो हक जमाउन जीवनभर संघर्ष गरिरहेका नागरिकहरू यो निर्णयसँगै फेरि निराश बनेका छन् । अघिल्लो सरकारले देशभर धनीपुर्जा वितरणको काम गरिरहेको थियो । जुनसुकै सरकार आए पनि यो आयोगलाई चलाउने काम गर्न हुदैन । यसलाई निरन्तरता दिएर धनीपुर्जा दिने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

भूमि आयोगले वर्षौँदेखि राज्यको लापरबाहीका कारण बिनापुर्जा बसोबास गर्न बाध्य नागरिकलाई पहिलोपटक धनीपुर्जा हात पार्ने आशा दिलाएको थियो । झापाका केही पालिकामा पुर्जा वितरण गरिएको छ । कतिपय पालिकामा वितरणको तयारी गरिएको थियो । तर अहिलेको सरकारले एकैपटक सबै संरचना खारेज गर्दै ती नागरिकको अधिकार खोस्ने काम गरेको छ । गलत निर्णय, अनियमितता वा राजनीतिक प्रयोगको नाममा आयोग पूरै खारेज गर्नु सरकारको दूरदृष्टिहीन कदम हो । सुधारको आवश्यकता थियो भने सुधार गर्न सकिन्थ्यो, तर आयोग खारेजको निर्णयले जनताको अधिकार खोस्ने काम भएको छ ।

धनीपुर्जा दिने आयोग खारेज गरेर सरकारको सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यसरी आयोग खारेज गर्नु भनेको उनीहरूको दशकौँको संघर्ष र बलिदानमाथि लात हान्नु हो । सत्य के हो भने, भूमिसम्बन्धी समस्या कुनै एक सरकारको कार्यकालमै समाधान हुने होइन । तर, समाधानका लागि बनेका संयन्त्रहरू निरन्तरता दिएर जानुपर्छ । आयोगको सुधार गरिए पनि खारेज नै गर्नु बेठिक भयो । सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । जनताको माटोमाथिको हक राजनीतिक स्वार्थको सिकार बनाउन हुदैन । आयोग खारेजीले नयाँ सरकार पनि पुरानै गल्ती दोहोर्याउँदै छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।