सम्पादकीय
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेको छ । केही दलहरु निर्वाचनमा सहभागी बताइरहेका छन् भने केही दल निर्वाचन नहुने दावी गरिरहेका छन् । यो सरकारका लागि पहिलो र सबैभन्दा ठूलो दायित्व फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनु हो । संवैधानिक अभ्यास निरन्तरता दिनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य भएको छ । मुलुकमा निर्वाचन नभए देश समस्यामा पर्ने निश्चित छ । यसैले कुनै पनि मानेमा सरकारले निर्वाचन गर्नुपर्छ । सरकार मात्र होइन, कसैले पनि निर्वाचनबाट भाग्न मिल्दैन ।

आन्दोलनपछि बनेको सरकार ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । सबै किसिमका तयारीहरुमध्ये दलहरुसँगको संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । दलहरु तयार नभए निर्वाचनको संभावना कम हुन्छ । सरकारले दलीय वार्तालाई उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ । मिति घोषणा गरेर मात्रै निर्वाचन सम्भव हुँदैन । शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित नगरिकन कुनै पनि निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित हुन सक्दैन । आन्दोलनका क्रममा जेल तोडी वा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुँदै बाहिरिएका अभियुक्तहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ । यो निर्वाचनका लागि गम्भीर चुनौती हो ।

भदौं २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा लुटिएका हतियार अझै फिर्ता नआएको अवस्था छ । यस्ता हतियार बाहिर छाडेर मतदाता, उम्मेदवार वा मतपेटिका सुरक्षित रहन सक्दैन । निर्वाचनलाई निश्चित गर्न शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति अनिवार्य छ । सुरक्षाकर्मीको तैनाथी, अराजक गतिविधिमा संलग्न समूहको नियन्त्रण र स्थानीय प्रशासनको संयोजनमा कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ । असुरक्षाको जोखिम कायम रहँदा दलहरूले पनि चुनावी सहभागिताबाट पन्छिने बहाना पाउन सक्छन् । त्यसैले सरकारले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सफल बनाउन वातावरण त्यस्तै सिर्जना गर्नुपर्छ । जहाँ दलहरूले भाग्ने अवसर नहोस् र जनताले सुरक्षित मतदान गर्न सकुन् ।