सम्पादकीय
अन्तरिम सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । जिल्ला जिल्लामा मतदाता नामावली दर्ताको काम तीब्र बनाइएको छ । त्यहाँको प्राविधिक समस्याले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न जाने नागरिकलाई कठिनाई भइरहेको छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । नागरिकले पाँच वर्षमा एकपटक आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अवसर पाउँदा मात्रै शासनप्रणाली जनमुखी बन्न सक्छ । यस्तै महत्वपूर्ण अभ्यासलाई सहज बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ताका लागि समय थप गरेको छ । समय थप गर्ने घोषणा स्वागतयोग्य छ ।

निर्वाचन आयोगले पाँच दिन थप्दै मंसिर ५ गतेसम्म दर्ता खुला राख्ने निर्णयले हजारौँ सम्भावित मतदातालाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । यसअघि कात्तिक ३० गतेमै दर्ता सकिने भनिएको समय सीमा धेरैका लागि अपुग बनेको थियो । व्यस्तता, जानकारीको अभाव वा पहुँचका कारण धेरै नागरिक दर्ताबाट वञ्चित हुने सम्भावना थियो । अब समय थपिँदा उमेर पुगेका युवा तथा अन्य नागरिकले मतदाता बन्ने अवसर पाएका छन् । निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नाम दर्ता अनिवार्य भएकाले यसलाई हल्का रूपमा कसैले लिनु हुँदैन ।

मतदाता संख्या बढ्नु तथ्यांकको वृद्धि मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको विस्तार हो । जब बढी नागरिकले मत दिन पाउँछन्, राजनीतिक नेतृत्वप्रति जवाफदेहिता पनि बढ्छ । निर्वाचन प्रक्रियामा जनसहभागिता बढ्नु भनेको जनताका अपेक्षा र आवाज प्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्थापनमा प्रतिविम्बित हुनु हो । यसैले, समय थपिएको यो अवसर सबैका लागि महत्वपूर्ण छ । उमेर पुगेका युवादेखि पहिलोपटक मतदान गर्नेहरू, स्थानान्तरण भएका नागरिकदेखि लामो समय दर्ता नगरेका व्यक्तिसम्म सबैले नाम दर्ता गराउनु अत्यावश्यक छ । कुनै पनि नेपाली नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुनुहुँदैन । समयमै नाम दर्ता गरौँ, अरूलाई पनि प्रोत्साहित गरौँ । आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई अझ समावेशी, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाऔँ । लोकतन्त्रको बलियो आधार नागरिकको सक्रिय सहभागिता नै हो । यसैले मतदाता नाम दर्तामा नछुटौं ।