सम्पादकीय
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ । मनोनयन दर्तासँगै निर्वाचनको औपचारिक गतिविधि तीव्र बनेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित रूपमा सम्पन्न गराउन सुरक्षा व्यवस्थापन सबैभन्दा संवेदनशील र निर्णायक पक्ष मानिन्छ । यदि सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रह्यो भने निर्वाचन प्रक्रिया मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यास नै प्रभावित हुन सक्छ । नेपालमा विगतका निर्वाचनहरू हेर्दा कतिपय स्थानमा धम्की, हिंसा, मतदातामाथि दबाब र अवाञ्छित गतिविधिहरू देखिने गरेका छन् ।

असुरक्षाजन्य घटनाले मतदाताको उत्साह घटाउने, मतदान प्रतिशत कम गराउने र परिणाममाथि नै प्रश्न उठाउने खतरा पैदा गर्छ । त्यसैले आसन्न निर्वाचनलाई भयरहित बनाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । सुरक्षा निकायले मनोनयनदेखि मतदान, मतगणना र परिणाम घोषणा हुने समयसम्म उच्च सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान गरी विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई पनि आचारसंहिता पालना गर्न कडाइका साथ सचेत गराउनु जरुरी छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय बिना सुरक्षित निर्वाचन सम्भव हुँदैन ।

लोकतन्त्रको सुदृढीकरण मतपेटिकामार्फत हुन्छ । मतदाताले डर, त्रास र दबाबविना आफ्नो मत प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले निष्पक्ष सुरक्षा प्रत्याभूति दिनैपर्छ । समयमै प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सकियो भने मात्र निर्वाचनप्रति जनविश्वास बलियो बन्छ । भयरहित निर्वाचन नै स्थिरता, सुशासन र लोकतान्त्रिक भविष्यको आधार हो । यो निर्वाचन नियमित निर्वाचनभन्दा भिन्न छ । ०८४ मा हुनुपर्ने निर्वाचनलाई अगाडि सारिएको भन्दा फरक पर्दैन । जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण निर्वाचन तर्फ मुलुक धकेलिएको हो । यसैले आसन्न निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौति धेरै छ । चुनौतिका कारण सुरक्षामा सरकारले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले पनि सुरक्षा व्यवस्थाका लागि भूमिका निर्वाह गर्न अपरिहार्य छ ।