सम्पादकीय
फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । मुलुकमा कुनै दुर्घटना नभए तोकिएमो मितिमा निर्वाचन हुने छ । निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न निर्वाचन आयोगले सचेत गराइसकेको छ । दलहरुले यस मामिलामा खासै सचेत भइरहेको पाइदैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अभ्यास हो । यस्तो महत्वपूर्ण निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरुले बालबालिकाहरुको प्रयोगमा सचेत हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले बालबालिकालाई चुनावी गतिविधिमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्देशन समयानुकूल र अत्यन्तै आवश्यक कदम हो । बालबालिका राष्ट्रका भविष्य हुन् । उनीहरूलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको औजार बनाउनु हुदैन । बालबालिकाको प्रयोग नैतिक रूपमा गलत हो, कानुनी रूपमा पनि अपराध हो ।

चुनावी प्रचार–प्रसारमा बालबालिकालाई झण्डा बोकाउने, नारा लगाउने, ¥यालीमा अगाडि राख्ने वा पोस्टर टाँस्न लगाउने प्रवृत्ति अझै कतिपय ठाउँमा देखिन्छ । यो कार्य बालअधिकारको ठाडो उल्लंघन हो । संविधान र बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले बालबालिकाको शिक्षा, सुरक्षा र विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेका छन् । तर निर्वाचनको नाममा उनीहरूलाई सडकमा उतार्नु उनीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्नु हो । बालबालिका राजनीतिक रूपमा परिपक्व हुँदैनन् । उनीहरूलाई पार्टीको झण्डा बोकाएर वा नेताको पक्षमा नारा लगाएर समर्थन देखाइएको जस्तो गरिन्छ । यस प्रकारको कृतिम प्रदर्शनले निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठाउँछ ।

निर्वाचनमा मतदाता वयस्क नागरिक हुनुपर्छ । निर्णय उनीहरूकै विवेक र इच्छाले हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार, समर्थक र अभिभावक सबैले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । बालबालिकालाई चुनावी कार्यक्रममा लैजानु गौरवको कुरा होइन । लज्जास्पद हो भन्ने चेतना फैलाउन आवश्यक छ । यसका साथै, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र नागरिक समाजले पनि निगरानी बढाउनुपर्छ । जहाँ बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको पाइन्छ, त्यहाँ तत्काल रोक लगाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । लोकतन्त्र बलियो बनाउन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन अपरिहार्य छ । त्यसका लागि बालबालिकालाई राजनीतिको माहोलबाट टाढा राख्नुपर्छ ।