सम्पादकीय

झापाको पुरानो बजार हो, भद्रपुर । विभिन्न हिसावले पछि परेको भद्रपुर बजार क्षेत्रलाई उठाउन त्यस क्षेत्रका व्यवसायी, राजनीतिक दल, उद्योगीहरु क्रियाशिल छन् । एक बेलाको असाध्यै चल्तीको बजारका रुपमा चिनिएको भद्रपुर अहिले सेलाएको छ । भद्रपुरको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गर्न विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । खेलकुद, मेला महोत्सवहरु सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । यो वर्ष भद्रपुरमा एक दशकपछि आयोजना गरिएको ‘झापा औद्योगिक, व्यापार, कृषि तथा पर्यटन महोत्सव–२०८२’ भव्यताका साथ सुरु भयो । भव्यताका साथ सुरु गरिएको महोत्सवलाई आयोजकले स्थगित गरेको छ ।

प्रहरी प्रशासनको असहयोग र अव्यवहारिक शर्तहरुका कारण महोत्सव स्थगित गरिएको हो । जसबाट आयोजकले करोडौं नोक्सान व्यहोर्नु परेको छ । स्थानीय उद्योग व्यवसाय, पर्यटन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको महोत्सवलाई प्रहरी प्रशासनकै व्यवहारका कारण बन्द गर्नु अत्यन्तै दुःखद र निन्दनीय छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिइएको, सरोकारवालासँग छलफल गरिएको र केही शर्तहरू मान्न तत्पर रहेको आयोजक संस्थामाथि प्रहरीले देखाएको रवैयाप्रति आयोजक रुष्ट हुनु स्वभाविक छ । प्रहरीले आगामी दिनमा यस प्रकारका गतिविधिहरुलाई मर्यादित दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ ।

ध्वनी प्रदूषण र असुरक्षाको विषय हो भने त्यसको समाधान संवाद, समन्वयबाट हुनुपर्ने हो । तर साउण्ड सिस्टमको तार तानिदिने, पिङ चढेका सर्वसाधारणलाई जबर्जस्ती झार्ने जस्ता व्यवहारले प्रहरी सुरक्षा निकायभन्दा पनि दमनकारीका रुपमा प्रस्तुत भएको स्पष्ट छ । प्रहरी प्रशासन जनताको सेवक हो, शासक होइन । कानुनको कार्यान्वयनको नाममा जनभावना र स्थानीय अर्थतन्त्रमाथि चोट पु¥याउने कार्य कदापि ठिक होइन । निर्वाचन आचारसंहिताको नाममा भन्ने हो भने देशभर मेला महोत्सव चलिरहेको छ । भद्रपुरमा रोक्नु र बाँकी क्षेत्रहरुमा सञ्चालन गर्न दिनुले झापा प्रहरीमाथि शंका उब्जिएको छ । महोत्सव सञ्चालनका क्रममा भएका कमजोरी सच्याएर अघि बढाउनु पर्नेमा उल्टै असहयोगको नीति लिनुले प्रहरीमाथि व्यवसायीको भरोसा कमजोर हुने निश्चित छ । प्रहरीले व्यवसायीको संरक्षण गर्नुपर्छ ।