सम्पादकीय
आसन्न निर्वाचनमा असाध्यै वेथितिका रुपमा रहेको मतदाताको गोपनीयतालाई सार्वजनिक गर्ने विषयमाथि प्रशासनको नजर परेको छ । ढिलो गरेर प्रशासनले ध्यान दिएको छ । विशेष गरेर झापा ५ मा असाध्यै वेथिती बनेको यो अभ्यासलाई तत्काल रोक्नुपर्छ । यो अभ्यासले मतदातालाई विभाजन गर्ने खतरा हुन्छ । विभिन्न युट्वर र अनलाईन मिडियाहरुले मतदातालाई के मा मत हाल्ने भन्ने प्रश्न गरेर हैरानी दिइरहेका छन् । गोप्य मतदान मतदाताको अधिकार हो । हरेक मतदातालाई केमा मत दिने भन्ने जिज्ञासामा जवाफ दिन बाध्यकारी बनाउनु हुदैन । यो आम मतदाताको गोपनीयताको हक हो ।

झापा ५ मा जवरजस्ती मत केमा ? कसलाई जिताउने ? प्रश्नपछि आफूले चाहेजस्तो जवाफ नपाएसम्म नछोड्ने देखिएको छ । जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा यस प्रकारको वेथिती कम छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । नागरिकले आफ्नो मत स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । तर पछिल्ला दिनहरूमा झापा जिल्लामा देखिएका केही गतिविधिले मतदाताको गोपनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको नाममा युट्युबर र केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा संलग्न व्यक्तिहरूले मतदातालाई कसलाई भोट दिने हो भनेर सोध्दै सार्वजनिक गर्ने कार्य गर्नु अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक छ । के कस्ता काम गर्न जरुरी छ ? के आवश्यकता छ भन्ने तर्फ जानुपर्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा रहेका अनुमन अधिकृतले ढिलै भएपनि यस तर्फ ध्यान दिएका छन् । आगामी दिनहरुमा यस्तो गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनु ठिक छ । एउटा सूचना मात्र पर्याप्त छैन, कार्यान्वन नै हुनुपर्छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ ले स्पष्ट रूपमा मतदाताको गोपनीयता सुरक्षित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मत कसलाई दिने भन्ने निर्णय व्यक्तिगत विवेकको विषय हो । त्यसलाई सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्नु मतदातामाथिको दबाब र मनोवैज्ञानिक हिंसा पनि हो । झापा–५ मा केही युट्युबर र अनलाइन मिडियामा आबद्ध व्यक्तिहरूले डेरा लिएर बसेका छन् । सञ्जाल चलाएर जवाफदेही पनि बन्नुपर्छ । उम्मेदवारका घोषणापत्र, नीति, आगामी योजना बारे सोध्नुपर्छ । मतदाताका समस्याहरुलाई पहिचान गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सञ्चार माध्यमको जिम्मेवारी सूचना दिने हो, दबाब सिर्जना गर्ने होइन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अराजकताको लाइसेन्स होइन । कानुनको सीमाभित्र रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । अनुगमन गर्ने निकायले चेतावनीमै सीमित नरही दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरेर उदाहरण स्थापित गरोस् । साथै मतदाताहरू पनि सचेत बन्नुपर्छ, कसैको दबाबमा परेर आफ्नो मतको गोपनीयता खुलाउने बाध्यता कसैले स्वीकार गर्नु हुँदैन । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।