सम्पादकीय
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न समयसीमा तोकेको छ । घोषणापत्र दलहरूको औपचारिक दस्तावेज मात्र होइन, त्यो मतदातासँग गरिने सार्वजनिक वाचा हो । घोषणापत्र मतदाता सामु विश्वसनीय पनि हुनुपर्छ । विगतका चुनावमा आकर्षक र महत्वाकांक्षी योजनाले भरिएका घोषणापत्र धेरै देखिए । कार्यान्वयनमा कमजोर देखिए । त्यसैले यसपटक घोषणापत्र जनताको वास्तविक आवश्यकता र भावनासँग जोडिएको हुनुपर्छ । घोषणापत्रलाई दल तथा उम्मेदवारहरुले औपचारिकताका हिसावले मात्र पनि हेर्न हुदैन ।

झापा – २ का उम्मेदवार देवराज घिमिरेले अनलाइनमार्फत मतदातासँग सुझाव माग्नु सकारात्मक अभ्यास हो । मतदाताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट तयार हुने घोषणापत्र बढी प्रतिनिधिमूलक र उत्तरदायी बन्न सक्छ । डिजिटल माध्यमको प्रयोगले युवादेखि विदेशमा रहेका नागरिकसम्मलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिन्छ । जनताको प्राथमिकता स्पष्ट छन् । रोजगार, कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण । घोषणापत्र यिनै मुद्दामा आधारित भएर ठोस कार्ययोजना, समयसीमा र स्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका सहित आउनुपर्छ । नारा र भावनात्मक अपिलले अब मतदाता सन्तुष्ट हुँदैनन् । आँखामा छारो हाल्ने हिसावले घोषणापत्र ल्याउने प्रयास कसैले पनि गर्न हुदैन ।

यसैले सबै उम्मेदवार र दलहरूले मतदातासँग खुला संवाद गर्नुपर्छ । सुझाव संकलनलाई औपचारिकता नभई वास्तविक सहभागिताको अभ्यास बनाउनु जरुरी छ । जनताको आवाज समेटिएको घोषणापत्रले मात्र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ र चुनावलाई अर्थपूर्ण बनाउँछ । कसैको पनि घोषणापत्र कागजमा सीमित नहोस्, व्यवहारमा उतार्ने दृढ संकल्प गरेर दलहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । विगतमा विकास निर्माणको माग अध्याधिक थियो । अहिले विकास निर्माण भन्दा पनि नीति निर्माणलाई मतदाताले प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । यसैलाई आधार मानेर घोषणापत्र बनाउन आवश्यक छ । पुरानै घोषणा र कार्यक्रमबाट मतदाताको मन जित्न सकिदैन । यस तर्फ सबै उम्मेदवारको ध्यानाकर्षण जरुरी छ ।