सम्पादकीय
झापामा भूमि समस्या समाधानको काम पछिल्ला दिनमा पुनः अन्योलमा परेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति झापाले विभिन्न पालिकामा नाप–नक्शा सम्पन्न गरी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी दर्ता पूर्जा वितरण गर्दै आएको थियो । भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि काम रोकिए पनि सर्वोच्च अदालतले आयोग पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । अदालतको आदेशपछि पनि काम अघि नबढ्नु चिन्ताको विषय हो । भूमिहीन नागरिकका लागि धनीपुर्जा कागजको टुक्रा मात्र होइन । त्यो उनीहरूको पहिचान, सुरक्षा र भविष्यको आधार हो ।

जग्गाको स्वामित्वले बैंकिङ सेवा, कृषि लगानी, आवास निर्माण र सन्तानको भविष्य सुरक्षित गर्ने ढोका खोल्छ । त्यसैले सरकार परिवर्तनसँगै आयोग खारेज हुने, प्रक्रिया रोकिने र हजारौँ निवेदन अन्योलमा पर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । झापामा विगतका विभिन्न आयोगहरूले हजारौँलाई धनीपुर्जा वितरण गरिसकेका छन् । अहिले पनि ५० हजारभन्दा बढी निवेदन प्रक्रियामा छन् । यस्ता नागरिकको आशा–विश्वास राजनीतिक अस्थिरताले तोड्नु राज्यको दायित्वबाट पन्छिनु हो । अदालतले पुनःस्थापना गरिसकेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक बजेट, जनशक्ति र प्रशासनिक सहजीकरण उपलब्ध गराई कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।

भूमि समस्या समाधान कुनै दल विशेषको एजेन्डा मात्र होइन । यो सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको प्रश्न हो । जुनसुकै सरकार आए पनि नीति, प्रक्रिया र संस्थागत संरचनालाई निरन्तरता दिँदै धनीपुर्जा वितरण अभियानलाई अवरुद्ध हुन दिनु हुँदैन । नागरिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको शिकार बन्नु हुँदैन । अब सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ । भूमिहीनलाई अधिकार, बसोबासीलाई सुरक्षा र राज्यप्रति भरोसा हुनुपर्छ । धनीपुर्जा वितरण रोकिनु हुँदैन । अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र तीव्र रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । निर्वाचनका बेला समुदायले यो विषयलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । यसअघिको सरकारले जनताको यो समस्यालाई सम्बोधन गरिरहेको थियो । अहिलेको सरकारले यसलाई रोकेर नागरिकमाथि हदैसम्मको अन्याय गरेको छ । तत्काल भूमि समस्या समाधानमा सरकारले काम थाल्नुपर्छ ।