सम्पादकीय

फागुन २१ का लागि घोषित निर्वाचनमा कर्मचारी खटाउँदा दिएको जिम्मेवारीमा विभेद गरिएको गुनासो सार्वजनिक भएको छ । संघीय र प्रदेशतर्फका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिँदा विभेद गरिएको विषय सार्वजनिक भएको हो । जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले झापामा विभेदकारी ढंगले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेकोप्रति कर्मचारीले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कर्मचारी वृत्तमा यसले एउटा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीले सहायक जिम्मेवारी मात्रै प्राप्त गरेको परिस्थितिले विवाद बढ्दै गएको देखिन्छ ।

आसन्न निर्वाचनको सम्मुखमा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको जिम्मेवारीका विषयमा विवाद सिर्जना हुनु असामान्य विषय हो । यसले कार्यसम्पादनमा पार्ने असरलाई सरोकारवालाले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । सिनियर र जुनियर कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिँदा सोही अनुसार दिनुपर्छ । सिनियर कर्मचारीलाई सहायक तहमा जिम्मेवारी दिने र जुनियरलाई नेतृत्वमा जिम्मेवारी दिने विषय सुहाउँदो हुँदैन । यसले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी परिचालनलाई प्रभावकारिता गतिशील बनाउन सक्दैन ।

जिम्मेवारी दिनु जवाफदेही बन्न प्रेरित गर्नुपर्ने हो । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको मनोबललाई उच्च बनाउँदै लैजानुपर्छ । आपसमा सिर्जना हुने यस प्रकारका विवादलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउनु भन्दा पनि आन्तरिक रुपमा निराकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । समस्या समाधानका लागि अग्रसरता देखाउने दायित्व जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको हो । यसमा स्थानीय प्रशासनले हस्तक्षेप गरी सहजीकरण पनि गर्न सक्छ । अतः सार्वजनिक भएको यो समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने बाटो पहिल्याउनुपर्छ ।