सम्पादकीय
बजारमा अनुगमनको महत्वपूर्ण दायित्व प्रशासनको हुन्छ । बजारमा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र उपभोक्ता ठगीजस्ता गतिविधिमाथि कडा निगरानी र कारबाही अनिवार्य छ । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण सम्भव हुँदैन । त्यसैले बजार अनुगमनलाई नियमित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाइनुपर्छ । उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण एक दिवसमा सिमित हुने विषय होइन । यो निरन्तर चलिरहने अभियान हो, जसमा उपभोक्ता, व्यवसायी, नागरिक समाज र राज्य सबैको साझा जिम्मेवारी हुन्छ । जब जागरुक उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन एकसाथ अगाडि बढ्छन्, तब मात्र स्वस्थ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बजार प्रणाली निर्माण सम्भव हुन्छ ।

आइतवार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको सन्दर्भमा झापामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उठाइएका विषयहरूले हाम्रो बजार व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्था स्पष्ट रूपमा उजागर गरेका छन् । बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता स्वयं जागरुक हुनु र प्रशासन जिम्मेवार बन्नु दुवै उत्तिकै आवश्यक रहेको सन्देश कार्यक्रमले दिएको छ । आजको बजार व्यवस्था हेर्दा उपभोक्ताले विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । कतिपय व्यवसायीहरूले सामान लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने वा अत्यधिक मूल्य लिने जस्ता गतिविधि गरिरहेका गुनासोहरू बेलाबेला आउने गरेका छन् । यस्ता कार्यले उपभोक्ताको आर्थिक मात्र होइन, स्वास्थ्य र सुरक्षासमेत प्रभावित हुन्छ ।

त्यसैले बजार अनुगमन र कानुनी कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक छ । समस्या समाधानको जिम्मा प्रशासनको मात्र होइन । उपभोक्ता स्वयं पनि सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ । आफूले प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, मूल्य, म्याद र स्रोतबारे जानकारी राख्ने बानी विकास गर्न जरुरी छ । सचेत उपभोक्ता नै बजार सुधारको सबैभन्दा बलियो आधार हो । जब उपभोक्ताले गलत कार्यको विरोध गर्छन् र सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँछन्, तब मात्र बजार अनुशासित बन्न सक्छ । उपभोक्ताले ख्याल नगरेकै कारण व्यापारीहरुले पनि मनमरी गरेका हुन् । यदि उपभोक्ता नै सचेत हुने हो भने बजारमा मनपरीतन्त्र आफै नियन्त्रण हुदै जानेछ । यसैले बजारको अनुगमन गर्ने दायित्व प्रशासनको हुने भए पनि सचेत र सतर्क हुने दायित्व उपभोक्ताकै हुन्छ । उपभोक्ताले खवरदारी गरिरहने हो भने बजारको मनपरी अन्त्य हुन्छ ।