सम्पादकीय
देशभर ग्यास अभाव र इन्धनको मूल्यवृद्धिले आम उपभोक्ताको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशेषतः मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावको प्रत्यक्ष असर नेपालसम्म आइपुगेको छ । यसको मार सबैभन्दा बढी सामान्य उपभोक्ताले भोगिरहेका छन् । खाना पकाउने ग्यास अभाव, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र त्यससँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ आकासिनुले जनजीवन थप असहज बनेको छ । यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा बजारमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि जस्ता गतिविधि बढ्ने जोखिम उच्च रहन्छ । उपभोक्ताको बाध्यता र डरलाई अवसर बनाएर केही व्यापारीले अनुचित लाभ लिन खोज्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको प्रभावकारी र नियमित बजार अनुगमन हो । झापाको मेचीनगर र दमक नगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएका उदाहरण सकारात्मक छन् । उनीहरूको सक्रियताले उपभोक्तामा केही भरोसा जगाएको छ । तर अन्य धेरै स्थानीय तहले यसतर्फ अपेक्षित ध्यान दिएको देखिँदैन, जुन चिन्ताजनक विषय हो । बजार अनुगमन औपचारिकता नभई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । स्थानीय सरकार, प्रशासन र सरोकारवाला निकायले समन्वय गरेर बजारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने समय आएको छ । अनुगमनलाई नियमित, कडाइका साथ र परिणाममुखी बनाउन सकिए मात्रै कालोबजारी नियन्त्रणमा आउन सक्छ ।

उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित राख्न र बजारलाई अनुशासित बनाउन सबै पालिकाले सक्रियता देखाउन जरुरी छ । अहिलेको संकटमा राज्यको उपस्थिति जनताले महसुस गर्न पाउनु पर्दछ । स्थानीय तहलाई स्थानीय प्रशासन, व्यवसायिक संघ संगठनहरु, सरोकारवाला, उपभोक्ताहरु समेतले अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बजार अनुगमन नहुँदा त्यसको मारमा उपभोक्ता पर्ने हुँदा तत्काल अनुगमनका कार्यक्रमलाई अघि बढाउन आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिहरुले अहिलको बजारको अवस्थालाई मूल्याङकन गरेर उपभोक्ता अधिकार संरक्षक गर्नैपर्छ । त्यसैले बजारमा उपभोक्तालाई कुनै पनि हिसावमा ठगी गर्ने मानसिकता भएका व्यापारीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । ग्यास अभाव र मूल्यवृद्धिको मारमा परेका उपभोक्तालाई दोहोरो मारबाट बचाऔं ।