बालक मृत्यू प्रकरण
बिर्तामोड । प्रहरी हिरासतमा भएको बालक मृत्यू प्रकरणमा झापाका राजनीतिक दलहरुले कमसल अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनीहरुले हिरासतमा भएको घटनालाई संवेदनशील रुपमा लिनु पर्ने अधिकारकर्मीको भनाई छ ।
बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा दलहरुवीचको छलफलमा नेताहरुले झण्झटिलो कारबाही प्रक्रिया बारे धारणा राखेका थिए । प्रहरी कै नेतृत्वमा बनेको अनुसन्धान टोलीमा अधिकारकर्मीले विमति जनाइरहेका बेला नेकपा झापाका सचिव विजय साम्पाङले अन्य अनुसन्धान समूह नबनाई त्यसैलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले छलफल भन्दा पनि कारवाही प्रक्रियाबाट मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।
अन्य विभिन्न घटनामा सशक्त उपस्थिति जनाउने झापाका राजनीतिक दलले यो घटनामा आफुलाई ‘ब्याक’ गरेको देखिन्छ । दलहरु प्रहरी हिरासतमा घटना भएकाले डिउटी बस्ने प्रहरीलाई तत्काल कारवाही गर्न समेत भन्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरुको भूमिकाले पीडित अन्याय पर्ने संभावना बढेको बताइएको छ ।
नेपाली कांग्रेस झापाका सभापति उद्धव थापाले घटनाबाट उत्पन्न हुने सबैखाले परिस्थितिको सामना दलहरुले नै गुर्नपर्ने भएकाले समाधानका लागि घटनाको अनुसन्धान नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘१ गते नयाँ वर्षको दिन ासु भात चलेको कुरा छ ’ थापाले भने – हिसासतमा किन मर्नुप¥यो ? त्यो महत्वपूर्ण विषय हो ।
छलफलमा दलित अधिकारर्मी टिकाराम मंग्रातीले हिरासतमा भएको घटनाका बारेमा धेरै छलफल गरेर समय बर्बाद नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले हिरासतमा भएको घटना प्रहरीले जिम्मेवार बन्नुपर्ने भन्दै डिउटीवाला प्रहरीलाई कारवाही गर्नुपर्ने भनेका छन् ।
घटनाको श्रृङखला र प्रहरीको सूचना बेमेल भएको भन्दै अधिकारकर्मीले घटना रहस्यमय भएको बताइरहेका छन् । घटना भएको एक साता वितिसक्दा पनि पीडित परिवारले कारवाहीको आश्वासन समेत पाउन सकेको छैन । गत चैत २९ गते बिर्तमोडमा पक्राउ परेका मेचीनगर–६ काँकरभिट्टाका १५ वर्षीय किरण कार्कीढोली २ गते बिहान २ बजे हिरासत भित्र मृत अवस्थामा फेला परेका थिए ।
पक्राउ बालकलाई गैर कानुनी रुपमा म्याथ समेत नगरी हिरासतमा राखेर यातना दिई प्रहरीले हत्या गरेको आरोप छ । यता, प्रहरीले हिरासतमा रहेको शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला पारेको जनाएका छन् । घटना बाहिर आएपछि मानवअधिकारकर्मी र दलित अधिकारकर्मीले घटना सुनियोजित भएको आरोप लगाएका छन् । तत्काल हिरासतमा बसेका ५ जना डिउटी पुलिसलाई ‘सक्सपेन’ गरि कारबाही अघि बढाउन अधिकारकर्मी टिकाराम मंग्रातीले माग गरेका छन् । उनले किन बालकले मनुपर्ने परिस्थिति बन्यो ? खोजी गर्न भनेका छन् ।
बालकको यस घटनाका सन्दर्भमा दलहरु सहितको छलफलमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई मान्ने गरी सहमति जुटेको छ । मानव अधिकार आयोग भने घटना भएको सात दिनसम्म पनि घटनास्थल पुगेको छैन । प्रहरीका अनुसार आयोगले विरानगर कार्यलयबाटै कागजात हेरिरहेको छ ।