बिर्तामोड । स्थानीय तहले आगामी मंसिर २३ गतेसम्म देशभरका जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ गतेसम्ममा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने परिपत्र गरेको हो ।

मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी मंसिर २३ गते भित्र प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका जग्गालाई कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

भू–उपयोग सम्बन्धी नीति, ऐन तथा नियमअनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहले आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको वर्गीकरण गरिरहेका छन् । सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ऐन, नियमअनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्न समेत मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो ।

सरकारले कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दीगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित शहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन, विपद जोखिम न्यूनीकरण लगायत उद्देश्य राखी भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरेको छ ।