सम्पादकीय
जेनजी आन्दोलनबाट बनेको वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्णायक कदम चाल्ने अवसर पाएको छ । आन्दोलनको मुल एजेण्डा नै भ्रष्टाचार विरुद्ध थियो । भ्रष्टाचार विरुद्ध भएको आन्दोलनले जन्माएको सरकारले अन्य क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखे पनि हुन्छ । जनताले लामो समयदेखि भ्रष्टाचारमुक्त शासनको अपेक्षा गरेका छन् । अघिल्ला सरकारहरूका समयमा ठूला ठूला घोटाला उजागर भए पनि प्रभावकारी कारबाही हुन सकेन । यही कारणले नागरिकमा सरकारप्रति विश्वास घट्दै गयो । अहिलेको सरकारसँग त्यो विश्वास पुनःस्थापना गर्ने ऐतिहासिक अवसर आएको छ ।

भ्रष्टाचारको जरो प्रशासनदेखि ठूला ठेक्का प्रक्रियासम्म फैलिएको छ । अनियमितता, नातावाद र चलखेलले राज्य संयन्त्र नै कमजोर बनाएको छ । त्यसैले सरकारले हदैसम्मको कडाइका साथ छानबिन अघि बढाउनुपर्छ । कुनै व्यक्ति वा पदको हैसियतका कारण कसैलाई उन्मुक्ति दिनु भ्रष्टाचारकै संरक्षण हुनेछ । ठूला माछालाई पनि समान कानूनी व्यवहारको दायरामा ल्याउन सके मात्रै परिवर्तनको विश्वास जगाउन सकिन्छ । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी र अदालतसँग सहकार्य गरी निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

प्रशासनिक पारदर्शिता, सार्वजनिक खर्चमा जवाफदेहिता र सुशासनको प्रभावकारी प्रयोगले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा टेवा पु¥याउँछ । भ्रष्टाचारको जालो भत्काउन अहिलेको सरकारसँग राजनीतिक इच्छाशक्ति छ भने त्यसलाई परिणाममुखी कदममा रूपान्तरण गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । जनता शब्द होइन, अब परिणाम देख्न चाहन्छन् । यही परिणामले सरकारले आफ्नो विश्वसनीयता कायम गर्न सक्छ । गिरीबन्धु काण्ड, कम्बोडिया काण्ड, वाइडबडी, ७० करोड लगायतका ठुला ठुला काण्डहरुको छानविन गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउनुपर्छ । यदि यो सरकारले चर्चामा रहेका काण्डहरु छानविन गरेर वास्तविकता बाहिर ल्याउन सकेन भने सरकार असफल सावित हुने छ ।