सम्पादकीय

झापाको बिर्तामोड–४ मा रहेको शिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. अहिले गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको छ । सञ्चालक तथा संलग्न व्यक्तिहरूले आन्तरिक अनुशासन र वित्तीय पारदर्शितामा कमजोरी गरेकै कारण संस्थाले तीन वर्षदेखि आफ्नो नियमित कारोबार सञ्चालन गर्न सकेको छैन । यसबीचमा सयौं बचतकर्ताहरुले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । आफ्ना साना–साना आम्दानीबाट बचत गरेका नागरिकको पसिनाको रकम जोखिममा परेपछि उनीहरूको आक्रोश र पीडा कम छैन । संस्थाले ५७ करोडको बचत दायित्वबाट २२ करोडमा झारेको जनाउदै आएको छ । बाँकी सदस्यहरु पनि फिर्ताको प्रतिक्षामा छन् ।

शिखर सहकारीको समस्याले एक संस्थाको मात्र होइन, सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयतामा नै धक्का पु¥याइरहेको छ । अन्य सहकारी संस्थाहरु पनि यस घटनाबाट प्रभावित हुने चिन्तामा छन् । यसले सहकारी प्रणालीप्रति जनताको विश्वास घटाउने खतरा बढेको छ । त्यसैले अब ढिलाइ नगरी राज्यका सम्बन्धित निकायले सहकारीको सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दोषी सञ्चालकहरुलाई कानूनी कारबाहीमा ल्याई बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न ठोस कदम चालिनुपर्छ । कुनै पनि ऋणीलाई अब, ऋण फिर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

संस्थाका सचिव एवम् ठुला ऋणी हिमाल प्रसाईले दुई दिनअघि आयोजना गरेको एउटा छलफलले शिखरलाई समस्या समाधान गर्न थप दवाव दिएको छ । यसै दवावलाई अवसरको रुपमा लिएर शिखरले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ । साथैं, संस्थालाई नयाँ जीवन दिएर अघि बढ्नुपर्छ । शिखर सहकारीको व्यवस्थापन पुनर्गठन गरेर, आवश्यक परे सरकारी निगरानीमा ल्याई, वैकल्पिक समाधान खोज्नुपर्ने बेला ढिलाई भइसक्यो । साना बचतकर्तामाथि अन्याय हुने अवस्था अब रहनु हुँदैन । सहकारीको मूल मर्म नै आपसी विश्वास र पारदर्शितामा आधारित हुने भएकाले त्यसै अनुसार अघि बढ्नु शिखरका लागि हितकर हुनेछ । त्यसैले शिखर सहकारीको संकट समाधान गरेर सहकारी क्षेत्रमा फेरि जनविश्वास जगाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।