सम्पादकीय

गत भदौं २३ र २४ गत भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर विभिन्न स्थानबाट सुरक्षा निकायका हतियार र गोली लुटियो । लुटिएको हातहतियार गोली अझै फिर्ता भएको छैन । फिर्ताको दर अति न्यून छ । झापामा समेत फिर्ता हुन बाँकी हतियारको संख्या धेरै छ । लुटिएको हतियार आजको सबैभन्दा गम्भीर सुरक्षा चुनौती बनेको छ । त्यस कारण देशको सुरक्षाकर्मीको मनोबल र आम नागरिकको सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको लुटिएका धेरै हतियार अझै फिर्ता नहुनु नै हो । समाजमै अपराधी मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरूको हातमा घातक हतियार रहनु ठूलो जोखिम हो ।

गृह मन्त्रालयले पहिले आग्रह गरिसके पनि हतियार फिर्ता आउन सकेको छैन । अब थप प्रभावकारी कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सामान्य नागरिक डर र त्रासमा बस्नु बाध्यता भएको छ । एकपटक फेरि सार्वजनिक आव्हान गर्दै, फिर्ता गर्नेहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा सामान्य लचकता अपनाउने नीतिगत घोषणा आवश्यक छ । डर, ज्यान र कानुनी सजायको त्रासले हतियार फिर्ता नआएको हुन सक्छ । त्यसैले सुरक्षित, गोप्य र सहज रूपमा बुझ्ने व्यवस्था सरकारले स्पष्ट रूपमा बनाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि स्थानीय प्रशासनको भूमिका हुनुपर्छ ।

सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन तोकेको छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा हतियार बाहिर रहनु सिधै निर्वाचन सुरक्षासँग जोडिएको चुनौती हो । हतियार फिर्ता नभए मतदाताको सुरक्षा जोखिम हुन्छ । आत्मविश्वास घट्छ । उम्मेदवारहरू असुरक्षित हुन्छन् र निर्वाचन अवरोधसम्म पुग्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले, शान्ति र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रक्षा गर्न हतियार फिर्ता अनिवार्य छ । सरकार, प्रहरी प्रशासन, स्थानीय निकाय र समुदाय सबैको सहकार्य बिना यो समस्या समाधान हुँदैन । शान्ति, सुरक्षा र लोकतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न, हतियार फिर्ता गरौँ भन्ने नै जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले अभियान चलाउनुपर्छ ।