सम्पादकीय

अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरु जग्गा जमिनमा सम्पन्न छन् । जग्गा धेरै भए पनि संरक्षित भएको पाइदैन । जग्गाको उपयोगिता पनि प्रभावकारी भइरहेको छैन । क्षेत्रफलका हिसावले धेरै जमिन भए पनि त्यसबाट कुनै लाभ प्राप्त भइरहेको छैन । विद्यालयहरु जमिनको सुरक्षा र उपयोगितामा कमजोर भएका छन् । विद्यालयहरुले जग्गा तर्फ खासै ध्यान दिएको पनि अवस्था पाइदैन । सरकारले अहिले जग्गाको विवरण खोजेको छ । यसले विद्यालयहरुको जग्गा के कति छ ? कस्तो अवस्थामा छ भन्ने बारे विवरण आउने निश्चित छ । शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका जग्गाको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ । यसले विद्यालयको जमिनको क्षेत्रफल र भोगचलनको अवस्थाबारे जानकारी संकलन गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

लामो समयदेखि विद्यालयका जग्गाको दुरुपयोगको चर्चा हुँदै आएको । यसरी जमिनको उपयोगिता नखोजिने अवस्थासँगै विद्यालयको आर्थिक स्थिति पनि संकटमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा, जमिनको पुनः व्यवस्थापन र सही उपयोगका लागि मन्त्रालयको यो पहल महत्वपूर्ण देखिन्छ । कति विद्यालयका जमिनहरू निजी स्वामित्वमा जान, बेचिन वा अन्य व्यक्तिहरूसँग दुरुपयोग भइरहेका छन् । यस्तो अनियमितता रोक्नका लागि स्पष्ट कानूनी कदम चाल्न आवश्यक छ । विद्यालयहरूको दुरुपयोग भएको जमिनलाई विद्यालय सञ्चालनका लागि पुनः उपयोगमा ल्याउने काम शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्छ । यसबाट विद्यालयका स्रोत र साधनको स्थिति सुधारिनेछ र शिक्षा प्रणालीमा समग्र प्रभाव पर्न सक्छ ।

विगतका वर्षहरूमा विद्यालयको जमिन बेचिने र अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिने प्रचलनले विद्यालयको भविष्यमा प्रतिकूल असर पारेको छ । त्यसैले, यस पहलले विद्यालयहरूको जमिनको सुरक्षा र संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । विशेष गरी, जमिनको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाही गर्ने प्रावधानले विद्यालयका साधनहरूको संरक्षणमा टेवा पुर्याउनेछ । सामुदायिक विद्यालयहरूको जमिनको व्यवस्थापन र सुरक्षा गर्न यो कदम साँचिकै सकारात्मक हुनेछ । यो कामका लागि विद्यालयहरुको सहयोग पनि जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालयको जमिनको सुरक्षा गर्ने दायित्व साझा हो ।