सम्पादकीय
झापामा शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएका व्यवसायीहरु सडकमा आएको छन् । झापामा पहिलो पटक यो क्षेत्रका व्यवसायीहरु सडकमा आउनु परेको हो । व्यवसायसँगै विद्यार्थीहरुलाई आफ्नै जिल्लामा सहजीकरण गर्नेहरु सडकमा आउन बाध्य हुनुमा सरकारको कमजोरी छ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्र लामो समयदेखि स्पष्ट ऐन र नियमावलीको अभावमा निर्देशिकाका भरमा सञ्चालन हुँदै आएको सत्य हो । ढिलै भए पनि सरकारले गत असार २४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण र तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३ पारित गर्न सफल भयो । व्यवसायीहरुले नियमनका लागि स्वयम माग नै गर्दै पनि आएका थिए ।

नियमावली बनाएर यो क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारले प्रयास गरेको स्पष्ट छ । राज्यले हरेक व्यवसायलाई उत्तरदायी बनाउन नियमन गर्नु स्वाभाविक र स्वागतयोग्य कदम पनि हो । तर, नियमन गर्ने नाममा व्यवसाय नै धराशयी पार्ने गरी नियन्त्रणको नीति अख्तियार गर्नु न्यायसंग मान्न सकिदैन । यदि नियमावली ठिक थियो भने व्यवसायीहरु सडकमा आउने थिएनन् । बिर्तामोडमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को आयोजनामा शान्तिपूर्ण मौन विरोध गरिएको छ । उनीहरुले सरकारलाई कडा चेतावनी पनि दिएका छन् । आन्दोलनले नयाँ नियमावलीका कतिपय अव्यावहारिक प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै अस्वीकार गर्ने उद्घोष समेत गरेको छ ।

व्यवसायीहरुले नयाँ व्यवस्था अनुसार शैक्षिक कन्सल्टेन्सी स्थापना वा शाखा कार्यालय खोल्नका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेमा विरोध जनाइरहेका छन् । विद्यार्थी फर्किएर आएको खण्डमा पठाउनेले आर्थिक रुपमा व्यहोर गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक छ । २५ लाख धरौटी ठुलो विषय नहोला, तर समस्या आइपरे २५ लाखले पनि समाधान हुदैन । हरेक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयमा नवीकरण गर्नुपर्ने र प्रादेशिक दर्ताका बावजुद केन्द्रमै धाउनुपर्ने प्रावधानहरू राखिएकोमा व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् । वर्तमान सरकारले मेनपावरको ठाउँमा राखेर परामर्श व्यवसायलाई राखेको स्पष्ट हुन्छ । यो गलत र अव्यवहारिक छ । त्यसैले सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधनमा लाग्नुपर्छ । सरकारले बेलैमा यस तर्फ ख्याल नगरेमा लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्य निर्माणमा कठिनाई हुने निश्चित छ । सरकारले यो आन्दोलनलाई नजरअन्दाज नगरी व्यवसायीका जायज मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।