सम्पादकीय
झापाकै ठुलो व्यवसायिक चहलपहल हुने बजार बिर्तामोडमा फेरि फोहोरको समस्या उत्पन्न भएको छ । वर्षौ पुरानो समस्याका रुपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन वर्षैपछि जटिल–जटिल बन्दै गइरहेको छ । दुई सातादेखि बिर्तामोडमा फोहोर संकलन नियमित नभएपछि नगरवासीले दुर्गन्ध सहन बाध्य भएका छन् । नगरवासीले फोहोर व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक आग्रह अनुरोध गर्दा पनि व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । बजारका कुना कुनामा फोहोरका ढंगुर देखिन थालेका छन् । व्यवसायिक क्षेत्रका रुपमा रहेको बिर्तामोडमा दैनिक १५ ट्याक्टर फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ । उत्पादित फोहोर व्यवस्थापनमा बिर्तामोड नगरपालिकाले नगरवासीको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ।

बिर्तामोड नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने डम्पिङ साइडको व्यवस्था छैन । अस्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्दै नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । सुरुवातमा बिर्तामोड –८ को देउनिया तटीय क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने गरिएको थियो । त्यहाँ विवाद भएपछि वडा नं. १ भित्र बाटो खनेर पनि पुरियो । पछिल्लो समय वडा नं. ६ भित्र पर्ने देउनिया खोला तटीय क्षेत्रमा व्यवस्थापन भइरहेको थियो । त्यहाँ पनि स्थानीयवासीले अवरोध गरे । त्यहाँ पनि अवरोध गरेपछि केहि समय संकलित फोहोर व्यवस्थापन मै कठिनाई भयो । अहिले बजारमा १-२ वटा ट्याक्टर घुम्न थालेका छन् । तर, यत्तिका दिनपछि घुमिरहेको १÷२ ट्याक्टरले फोहोर संकलन गर्न सक्दैन ।

फोहोर व्यवस्थापन नहुने पाटो एउटा हो । तर, यहाँको फोहोरले बिर्तामोडको बजारलाई नै प्रभावित गर्न सक्छ । फोहोरबाट संक्रमण फैलिन सक्छ । बजारलाई दुर्गन्धित बनाउन सक्छ । बजारमा पहिलो पटक आउने नागरिकहरु बिर्तामोडलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत बनाउन सक्छन् । यसैले फोहोरको व्यवस्थापन अनिवार्य छ । जनप्रतिनिधिहरुले फोहोरलाई सामान्य ठान्न हुदैन । फोहोरले साँच्चै गिजोल्यो भने उठ्न दिनेछैन । यसैले फोहोर व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिहरुको पहल बढाउन जरुरी छ । फोहोर व्यवस्थापन भयो भने ठिकै छ, नभए गर्दै गरौंला न भन्न मिल्दैन । अन्य काम छोडेर भए पनि फोहोरको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । कनकाई नगरपालिकामा निर्माण गरिएको फोहोर मैला व्यवस्थापन परियोजनालाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यदि त्यसलाई मात्र पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने हो भने पनि व्यवस्थापन सहज बन्न सक्छ । यसैले फोहोर व्यवस्थापनमा ढिलाई नगर । नगरका अन्य कामलाई थाँती राखेर भए पनि फोहोर व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिहरुले एक्सनमा जानैपर्छ ।