सम्पादकीय
कमजोर प्रतिपक्षीले बुधबारको संसद बैठक अघि बढ्न दिएनन् । शक्तिशाली जनमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री संसदमा नआएपछि विपक्षीहरुले संसद चल्न दिएनन् । विपक्षीले प्रधानमन्त्री खोजिरहे भने सत्तापक्षले विभिन्न बुँदाको भरमा टार्ने प्रयार गरिरह्यो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् भनेको जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो हो । संसद सनकको भरमा उपस्थित हुने वा नहुने विषय होइन । जनतालाई जवाफ दिने ठाउँ हो । भर्खरै नीति कार्यक्रम पेश भएको छ । सरकारले आफ्ना योजना र नीतिमाथि खुला बहस गर्नुपर्छ । उठेका प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्छ । बुधबार प्रतिनिधिसभामा देखिएको दृश्यले कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री संसद्प्रति कति अनुत्तरदायी छन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने महत्वपूर्ण दिनमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अनुपस्थिति र सोही समयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्नुले संसदीय गरिमाको धज्जी उडाएको छ । प्रधानमन्त्रीका लागि संसदभन्दा मुख्य अर्को काम प्राथमिकतामा पर्न हुदैन । प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु र त्यसमाथि हुने छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु संवैधानिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो राजनीतिक नैतिकताको विषय पनि हो । आफ्नै सरकारको मार्गचित्रमाथि छलफल हुँदा संसद् छलेर हिँड्नुले प्रधानमन्त्रीमा जवाफदेहिता भन्दा अहंकार बढी रहेको संकेत गर्छ । संसद्मा विपक्षीले अवरोध गर्नुलाई कतिपयले कार्यसम्पादनमा बाधा गरेको मान्न सक्छन् । तर प्रधानमन्त्री आफैँ संसद्बाट भागेपछि विपक्षीले प्रतिबद्धता खोज्नु संसदीय मर्यादाकै विषय हो ।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई अघि सार्ने प्रयास हुनुले सरकारले संसद्लाई हल्का रूपमा लिएको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम सरकारको सामूहिक दस्तावेज भए पनि यसको मुख्य अपनत्व प्रधानमन्त्रीकै हुनुपर्छ । श्रम संस्कृतिका पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले बैठक बहिष्कार गर्नु र अन्य विपक्षी दलले अडान राख्नुले सदनभित्र सरकार एक्लिँदै गएको सन्देश प्रवाह गरेको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पटक–पटक बैठक स्थगित गर्दै कार्यसूची नै हटाउनुपर्ने अवस्था आउनु संसदीय अभ्यासका लागि सुखद संकेत होइन । प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ, उनी संसद्बाट निर्वाचित भएका हुन् । संसद्भन्दा माथि होइनन् । बिहीवारका लागि प्रधानमन्त्रीले छलछाम गरे वा अर्थमन्त्रीलाई अघि सारेर आफू ओझेल पर्न खोजे भने त्यसले लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाउनेछ । प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट भाग्ने होइन, संसद्को सामना गरेर आफ्नो योजनामाथि बहस गर्ने साहस देखाउनुपर्छ । सरकारको सफलता संसद्लाई छलेर होइन, संसद्लाई विश्वासमा लिएर मात्र सम्भव छ ।