काठमाडौं, २८ भदौ । सरकारले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रिकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसिएमएस)मा आबद्ध भई सिन्डिकेट कायम गर्न खोजेको आशंकामा नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) संस्थाहरूमाथि कडा छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन तथा २०८३ भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम वैदेशिक रोजगार विभागले उक्त कदम चालेको हो।

विभागले एफडब्लुसिएमएस प्रणालीमा मुख्य श्रमिक भर्ना संस्थाका रूपमा सूचीकृत २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई उक्त प्रणालीबाट बाहिरिन र सोको प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, नयाँ रूपमा कुनै पनि प्रणालीमा आबद्ध नहुन चेतावनी दिएको छ।

त्यसैगरी, यी मुख्य २५ संस्थाका ‘सहयोगी संस्था’का रूपमा सूचीकृत २५० म्यानपावर कम्पनीको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया हालका लागि रोक्का गरिएको छ। छानबिन पूरा नहुँदासम्म २५० संस्थाले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति अघि बढाउन पाउने छैनन्।

यो रोक मलेसियाका लागि हुने नयाँ पूर्वस्वीकृतिमा मात्र लागू हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। कारबाहीअघि नै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकहरूको वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया यथावत् रहने र उनीहरूलाई यस निर्णयले कुनै असर नगर्ने विभागले जनाएको छ।

विभागले २५ मुख्य संस्थाको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता र अन्य संस्थालाई आबद्ध गर्दा अपनाइएको प्रक्रियाबारे छानबिन थालेको छ।

साथै, २५० सहयोगी संस्थाहरूसँग सो प्रणालीमा आबद्ध हुनुको आधार, अपनाइएको प्रक्रिया र मुख्य संस्थासँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३७ बमोजिम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सङ्कुचित गर्ने वा एकाधिकार कायम गर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न विभागले निर्देशन दिएको छ। निर्देशन वा कानुन उल्लङ्घन गरेमा सोही ऐनको दफा ५४ बमोजिम इजाजतपत्र (लाइसेन्स) रद्दसम्मको कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

“छानबिनबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाको गैरकानुनी संलग्नता, गैरकानुनी आर्थिक कारोबार वा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधि पुष्टि भएमा कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ,” विभागले भनेको छ।

यसअघि मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्र श्रमिक लैजाने गरी सूचीकृत गरेको थियो। नेपालमा हाल सञ्चालित १ हजारभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरूले भने यसलाई ‘सिन्डिकेट’ भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सबै इजाजतपत्रप्राप्त म्यानपावर कम्पनीले निर्बाध रूपमा श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

हाल सरकारले दुई देशबीचको प्रशासनिक तथा कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको र मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र न्यायोचित बनाउन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।