शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा देखिएका समसामयिक चुनौती, व्यावसायिक अधिकार र भविष्यको दिशामा गम्भीर छलफल

बिर्तामोड । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को आयोजनामा झापाको बिर्तामोडस्थित होटल द किंग्सबरीमा सम्पन्न ‘इक्यान लिडर्स मिट ३.०’ ले १० बुँदे ‘झापा घोषणापत्र २०८३’ जारी गरेको छ ।

घोषणा पत्र जारी गर्दै आफ्नो आगामी रणनीतिक दिशा र संस्थागत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । आज विहान कार्यक्रमस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै असोज १ देखि २ गतेसम्म सञ्चालित राष्ट्रिय भेलाले शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा देखिएका समसामयिक चुनौती, व्यावसायिक अधिकार र भविष्यको दिशामा गम्भीर छलफल गर्दै नयाँ मार्गचित्र तय गरेको जानकारी दिइएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिकमत कुमार कार्कीको प्रमुख आतिथ्यता तथा देशैभरबाट सहभागी केन्द्रीय नेतृत्व, शाखा नेतृत्व, पूर्वअध्यक्ष, सल्लाहकार र सदस्यहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूबीच भएको संवाद र विचार आदानप्रदानले इक्यानको आगामी यात्राका लागि नयाँ आधारशिला तयार पारेको महासचिव भवनाथ हुमागाईले जानकारी दिए ।

घोषणापत्रले इक्यान शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ को कानुनी अस्तित्व र लागु हुने व्यवस्थालाई स्वीकार गरे पनि यसका केही प्रावधानहरूप्रति भने कडा असहमति प्रकट गरेको छ ।

विशेष गरी, नियमावलीअन्तर्गत राखिएको धरौटी व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपेको भन्दै इक्यानले यसको विरोध गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयसँगको वार्ता र नीतिगत संवादबाट यसको समाधान ननिस्केमा कानुन व्यवसायीहरूसँगको परामर्शमा कानुनी उपचारको बाटो अपनाउने र यसका लागि आवश्यक प्रमाण संकलन तथा लिखित माग पेस गर्ने घोषणा गरिएको छ । यद्यपि, संवादको नाममा व्यवसायीहरूको हकहितमा कुनै सम्झौता नगरिने र संस्थागत अधिकारको रक्षाका लागि अदालतसम्म जान पछि नपर्ने स्पष्ट पारिएको छ ।

त्यस्तै, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउने नीतिको इक्यानले कडा विरोध गरेको छ । नेपाली परामर्श व्यवसायको स्वामित्व, सञ्चालन र नियमन नेपालमै स्थापित कानुनी र संस्थागत दायराभित्र हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यसले राष्ट्रिय परामर्श व्यवसायको स्वायत्तता जोगाउने जनाएको छ । यसबाहेक, अनधिकृत शिक्षा प्रविधि कम्पनी तथा विदेशी डिजिटल पोर्टलहरूलाई स्पष्ट कानुनी दायरामा ल्याउन र सेवा सञ्चालन, दर्ता, विद्यार्थी संरक्षण, गोपनीयता तथा सेवा शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

घोषणापत्रमार्फत इक्यानले केन्द्रीय कार्यालय र शाकाबीचको सम्बन्धलाई प्रशासनिक समन्वयमा सीमित नराखी रणनीतिक सम्बन्धमा रूपान्तरण गर्ने अङ्गीकार गरेको छ । साथै, नेपाललाई विद्यार्थी बाहिर पठाउने देश मात्र नभई ‘एजुकेसन डेस्टिनेसन’ का रूपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक साझेदारी विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ ।

‘इक्यान लिडर्स मिट ३.०’ मा प्रस्तुत ‘इक्पान भिजन २०३०’ लाई संस्थागत स्मृतिका रूपमा आत्मसात् गर्दै आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालहरूको विस्तार, कूटनीतिक संस्थागत संवाद र व्यावसायिक अधिकारको संरक्षणका लागि निरन्तर पहलकदमी लिने प्रतिबद्धतासहित यो घोषणापत्र जारी गरिएको महासचिव हुमागाईले जानकारी दिए ।