सम्पादकीय
लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्नु अपराध होइन, प्रतिपक्षको धर्म पनि हो । सरकारका गलत निर्णय, कार्यशैली र सम्भावित बेथितिमाथि प्रश्न उठाउनुलाई राजनीतिक दल र तिनका नेताको संवैधानिक अधिकारका रुपमा लिइन्छ । तर, सरकारको आलोचना गरेकै आधारमा प्रतिपक्षी नेतामाथि निगरानी बढाउने, पक्राउ गर्ने तयारी गर्ने वा राज्यका संयन्त्रलाई राजनीतिक स्वार्थमा परिचालन गर्ने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक शासनको गम्भीर विचलन हो । सरकार अहिले त्यही विचलनको बाटोमा त छैन ? संशय पैदा भएको छ ।

कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापामाथि प्रहरी निगरानी बढाइएको र उनलाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने सार्वजनिक विवरणले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसँगै राजनीतिक प्रतिशोधका लागि सुरक्षा संयन्त्र परिचालन हुन लागेको हो भने यो सामान्य प्रशासनिक निर्णयको विषय मात्र रहँदैन । कुनै पनि व्यक्तिमाथि कानुन उल्लङ्घनको आशंका छ भने निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ । त्यसमा पद, प्रतिष्ठा वा राजनीतिक आबद्धताका आधारमा कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । तर, अनुसन्धानको नाममा कसैलाई तर्साउने, राजनीतिक आवाज दबाउने र असहमतिलाई अपराधका रूपमा चित्रण गर्ने छुट सरकारलाई पनि छैन । पक्राउ गर्ने अधिकार हुनु र मनोमानी ढङ्गले पक्राउ गर्न पाउनु एउटै कुरा होइन ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ती प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षा आलोचना र असहमतिप्रतिको व्यवहारबाट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति र त्यसपछि देखिएका घटनाक्रमले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिएको छ । प्रतिपक्षलाई निगरानीमा राखेर होइन, जवाफदेही शासनमार्फत सरकार बलियो हुन्छ । सत्ता अस्थायी हो । तर, लोकतान्त्रिक संस्था र विधिको शासन स्थायी हुनुपर्छ । सरकारले आलोचकलाई शत्रु होइन, लोकतन्त्रको अनिवार्य पक्षका रूपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।