जातीय विभेदविरुद्ध साझा अभियानको खाँचो

सम्पादकीय नेपालको संविधानले जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई गम्भीर दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको दशक बितिसक्दा पनि समाजमा यसको जरो अझै उखेल्न सकिएको छैन । पछिल्लो समय झापाका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रतिबद्धता जनाउनु र यसलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गर्नु अत्यन्त सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ । मानव अधिकार…